ठाणे महापौरांच्या दाव्याने खळबळ
ठाणे शहराचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी महापालिकेत बोलताना धक्कादायक दावा केला आहे. ठाणे शहरात महापालिकेच्या कंत्राटी कामगार आणि अनधिकृत फेरीवाले यांच्यात साटेलोटे असल्याचा खळबळजनक दावा महापौर म्हस्के यांनी केला आहे. अतिक्रमण विभागातील कंत्राटी कर्मचारी हे फेरीवाल्यांना कारवाई विषयी आधीच माहिती देतात असेही म्हस्के यांनी सांगितले महापौरांच्या दाव्यामुळे शहरात खळबळ माजली असून महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासन यांच्यावर सवाल उपस्थित होत आहे.
गेल्या आठवड्यात ठाणे येथे सहाय्यक आयुक्त कल्पित पिंपळे यांच्यावर एका फारीवाल्याने केलेल्या हल्ल्यामुळे सारे राज्य हादरून गेले. आपले कर्तव्य परमाणिकपणे पार पडणाऱ्या कल्पित यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणाची किंमत २ बोटे गमावून द्यावी लागली. यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश ऐरणीवर आला.
पण ठाण्याच्या महापौरांनी केलेल्या एका नव्या दाव्यामुळे या संपूर्ण विषयाला एक वेगळेच वळण मिळाले आहे. महापौर नरेश म्हस्के यांनी या विषयाबद्दल महापालिकेत बोलताना कंत्राटी कर्मचारी आणि अनधिकृत फेरीवाले यांच्यात साटेलोटे असल्याचे बोलून दाखवले आहे. महापौरांचे हे विधान म्हणजे शिवसेना शासित ठाणे महापालिकेतील भोंगळ कारभाराची कबुली आहे अशा प्रतिक्रिया येताना दिसत आहेत.
हे ही वाचा:
‘आधी चोऱ्या करायच्या आणि नंतर बहाणे करायचे’ दरेकरांचा मलिकांवर पलटवार
…म्हणून कोहली आणि रवी शास्त्रींवर बीसीसीआय नाराज!
ठाण्यात फेरीवाल्यांच्या टोळ्या सक्रीय
शिवाजी पार्कमधील पुत्रंजीवाच्या झाडाचा घेतला जीव
भाजपाने विचारले सवाल
महापौरांच्या या विधानानंतर ठाणे भाजपा आक्रमक झालेली दिसत आहे. भाजपचे ठाणे शहर उपाध्यक्ष सुजय पतकी यांनी सत्ताधारी शिवसेना आणि महापौर यांच्यावर टीकास्त्र डागले आहे.
ठाण्यात कंत्राटी कर्मचारी आणि फेरीवाल्यांचे साटेलोटे आहे आणि त्यामुळे हे कंत्राटी कर्मचारी पैशाच्या आशेने ह्या फेरीवाल्यांना कारवाईची पूर्वकल्पना देतात असा गंभीर आरोप ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के ह्यांनी प्रशासनावर केला आहे. हा आरोप गंभीर आहे, पण ह्या बाबतीत काही प्रश्न उपस्थित होतात, त्याची उत्तरं मिळतील का?
१) हे जे साटंलोटं आहे त्याची कल्पना महापौर महोदयांना कधीपासून आहे आणि त्यावर ह्या आधी त्यांनी काय कारवाई केली?
२) मुंबई महापालिकेत पण प्रशासन सत्ताधाऱ्यांना जुमानत नाही आणि ठाण्यात पण जर तसंच होणार असेल तर सत्ताधाऱ्यांना इतकी वर्ष सत्तेत काढून देखील सत्ता राबवता येत नाही असं म्हणावं का?
३) ठाणे महापालिकेचं फेरीवाला धोरण का रखडलं आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेरीवाल्यांच सर्वेक्षण झालं, पहिल्या टप्प्यातील फेरीवाल्यांची पात्रता ठरली. पण फेरीवाला धोरणांतर्गत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीती लोकप्रतिनिधी असावेत आणि त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी नगरविकास खात्याकडून अजून देखील आलेली नाही. आता ह्याला जबाबदार कोण? महापालिका-राज्य सरकार- नगरविकास खात्याचे प्रमुख हे एकाच पक्षाचे तरीही गोष्टी घडत नसतील तर जबाबदार कोण?
