मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदभार स्वीकारण्याच्या अगोदर मंत्रालयात सत्यनारायणाची पूजा घातली होती. या पुजेविरोधात ठाणे न्यायालायत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिंदे यांच्या दालनातील सत्यनारायण पूजा घटनेविरोधी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते धनाजी सुरोसेंची यांनी ठाणे न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून रोजी राजभवनात मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांनी ७ जुलै रोजी सत्यनारायणाची पूजा करून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री कार्यालयात आपल्या कामाला सुरुवात केली. सत्यनारायण पूजेच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते धनाजी सुरवसे यांनी ठाणे न्यायालयात आयपीसी कलम ४०६ अन्वये ठाणे न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकारी कार्यालयात सत्यनारायणाची पूजा करणे म्हणजे सरकारी नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप सुरवसे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने या विषयावर काही वर्षांपूर्वी एक परिपत्रक जारी करून महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि कॅम्पसमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक विधी, पूजा (कोणत्याही धर्माच्या) करण्यास मनाई केली होती. सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालयात देवतांच्या प्रतिमा लावण्यास बंदी आहे. कार्यालयात लावण्यात आलेली धार्मिक चित्रे लवकरात लवकर हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याच मुद्यावर सुरवसे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
यापूर्वी, मानवी हक्क कार्यकर्ते विकास शिंदे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहीत मंत्रालयातील धार्मिक विधी बाबत राज्यपालांकडे तक्रार केली होती. तसेच राष्ट्रवादी, संभाजी ब्रिगेडने देखील या विधीचा निषेधदेखील केला होता.
हे ही वाचा:
राज्यात दहीहंडीच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी
बाळासाहेबांचे नातू निहार ठाकरे एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने
मराठा समाजाचे ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्द
राज्यपाल कोश्यारी यांच्या विधानावरून वादnews
मुख्यमंत्र्यांना शिक्षा करण्याची मागणी
धर्माचे पालन करणाऱ्या नागरिकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. मुख्यमंत्री पद घटनात्मक आहे. घटनात्मक पदावर असणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची किंवा जातीची बाजू घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयात सत्यनारायणाची पूजा करणे भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे शिक्षेस पात्र असल्याचे सुरवसे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
