महाविकास आघाडीच्या सरकारने आधीच्या सरकारच्या अनेक योजनांना स्थगिती देण्यात तत्परता दाखवली. मेट्रो कारशेडच्या वादावरून मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प, बुलेट ट्रेन प्रकल्प इत्यादी विकास प्रकल्पांना स्थगिती देऊन ‘स्थगिती सरकार’ म्हणून प्रसिद्ध झाले. यानंतर या सरकारने आपला मोहरा थेट जलयुक्त शिवारकडे वळवला आहे.
‘जलयुक्त शिवार योजना’ ही फडणविस सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेली योजना होती. या योजने अंतर्गत विविध मार्गांनी पाणलोटक्षेत्राचा विकास करायला सुरूवात करण्यात आली होती. सीसीटी, वॅट खड्डे, माती बांध, दगड बंधारे, काँक्रिट बंधारे इत्यादी मार्गांनी पावसाचे पाणी अडवायला आणि जिरवायला महाराष्ट्रात सुरूवात करण्यात आली होती. त्याबरोबरच वृक्षारोपण, मृदा संवर्धन इत्यादी उपाययोजना देखील राबवायला सुरूवात करण्यात आली होती. मात्र विविध योजनांना स्थगिती देताना, ठाकरे सरकारचा हा वरवंटा जलयुक्त शिवारवरही फिरला आहे.
या योजनेतून अतिशय कमी शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून, या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांचा घोटाळा करण्यात आल्याची टीका शिवसेनेने केली होती. आता सरकार स्थापन झाल्यानंतर गावपातळीवर जल बचतीची कामे हातात घेणाऱ्या या योजनेची चौकशी करायला सुरूवात केली आहे. त्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष स्थळांना भेटी देणार आहेत.
यावरून लोकसभेत अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. यावेळी बोलताना त्यांनी ठाकरे सरकारवर अनेक बाबतींत टिका केली आहे. आपल्या भाषणात त्यांनी ठाकरे सरकारचा उल्लेख स्थगिती सरकार असा केला.