मराठा आरक्षणावर ठाकरे सरकारसमोर आता ‘हा’ एकच पर्याय

मराठा आरक्षणावर ठाकरे सरकारसमोर आता ‘हा’ एकच पर्याय

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी फडणवीस सरकारप्रमाणे ठाकरे सरकारनेही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यामुळे कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी आदर करतो. परंतु, आजचा दिवस मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे, असे वक्तव्य खासदार संभाजीराजे यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर ते कोल्हापुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आव्हान केले. सध्याची कोरोनाची स्थिती भयानक आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाचा उद्रेक होणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षण घेण्यासाठी आधी आपण जिवंत राहिले पाहिजे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाजाने कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन संभीजीराजे यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यामुळे आता काहीतरी मार्ग काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज नाही. तुर्तास मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये जास्तीच्या जागा मिळण्यासाठी सुपरन्यमुररी हाच एकमेव पर्याय दिसत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला कोणत्याही परवानगीची गरज लागणार नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारने सुपरन्युमररी सूत्राचा वापर करून शैक्षणिक संस्थांमधील जागा वाढवाव्यात, असे संभीजीराजे यांनी सांगितले.

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

हे ही वाचा:

कोविड चाचण्यांचे नवे नियम जारी, वाचा सविस्तर…

कोरोनाने अनाथ केलेल्या मुलांसाठी धावून आल्या स्मृती इराणी

टाटा उभारणार ४०० ऑक्सिजन प्लांट्स

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात ठाकरे सरकार उताणे

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहानीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळून लावला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

Exit mobile version