सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा काढावा, असा सल्ला देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना हा सल्ला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांची एक समिती स्थापन करावी. मराठा आरक्षणावर काय तोडगा काढता येईल, त्याचा अभ्यास करून या समितीला एक रिपोर्ट तयार करायला सांगावं आणि हा रिपोर्ट सर्वपक्षीय बैठकीत मांडावा, असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला आहे.
कोणत्याही कायद्याला कधीच स्थगिती मिळत नाही. तसे कोर्टाचे संकेत आहे. कोर्ट फक्त ऑर्डिनन्सला स्थिगिती देतात. मात्र सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे कोर्टाने कायद्यालाच स्थिगिती दिली होती. तेव्हाच आमच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून आजचा निकाल आला आहे. या सरकारने गायकवाड कमिशनच्या अहवालाचं भाषांतरही केलं नाही. त्यामुळे कोर्टापुढे मुद्दे गेलेच नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला.
राज्यातील ठाकरे सरकारने केवळ न्यायाची भाषा करू नये. त्यांनी सामाजिक न्यायाची भावना कृतीत आणावी. त्यासाठी ठोस रणनीती आखून पुढे जावे, असं ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक
मराठा आरक्षण म्हणजे अल्ट्रा व्हायरस- अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते
स्वत:ला पुरोगामी म्हणणारे पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारावर गप्प का आहेत?
मराठा आरक्षणावर ठाकरे सरकारसमोर आता ‘हा’ एकच पर्याय
मराठा आरक्षणाचा निकाल दुखदायी आणि अत्यंत निराशाजनक आहे. मुळातच आपण मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका झाली. त्यावर हायकोर्टाने आपल्या बाजूने निकाल दिला. आपला कायदा वैध ठरवला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल झाली. तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो. तेव्हा आपण सर्वोच्च न्यायालयात मजबुतीने बाजू मांडली. आज याचिकाकर्त्यांनी जे मुद्दे मांडले, त्यावेळी तेच मुद्दे मांडले होते. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी झाली. आपण तेव्हा प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी आपला कायदा सुरूच राहिल, असं तेव्हा सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. मात्र, नवीन बेंच तयार केलं. तेव्हा सरकारने बाबी मांडताना समन्वयाचा अभाव होता. वकिलांना माहिती नव्हती, त्यांना सूचना दिलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे केस अॅडजर्न करावी लागली. या समन्वयाच्या अभवामुळेच कायद्याला स्थिगिती मिळाली, असं त्यांनी सांगितलं.