34 C
Mumbai
Saturday, November 2, 2024
घरराजकारणठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुडदा पाडला

ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुडदा पाडला

Google News Follow

Related

राज्यातील आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा खून केला आहे. या आरक्षणाचा मुडदा पाडला आहे. हे आरक्षण मातीमोल केलं आहे, असा घणाघाती हल्ला करतानाच आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कुठे कमी पडलं, याची पोलखोल करण्यासाठी आम्ही लवकरच कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार आहोत, अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मराठा आरक्षणावर अभ्यास करण्यासाठी भाजपने एक समिती स्थापन केली आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार, विनायक मेटे, नरेंद्र पाटील आणि श्रीकांत भारतीय यांचा समावेश आहे. आज या बैठकीची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील चर्चेची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. घटनात्मक कार्यवाही करून हे आरक्षण देण्यात आलं होतं. हायकोर्टातही हे आरक्षण टिकवलं होतं आणि सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला वर्षभर स्थगिती मिळवू दिली नाही. पण आघाडी सरकारने सत्तेत येताच या आरक्षणाचा खून केला. मुडदा पाडला. माती केली, अशी टीका पाटील यांनी केली.

कोरोनाचा फायदा घेऊन आंदोलने होऊ नये म्हणून कठोर निर्बंध टाकले जात आहेत. मराठा तरुणांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. त्यांच्या जिंदगीचा प्रश्न आहे. एक दिवस उशिरा स्टे मिळाला असता तर किती जणांना प्रवेश मिळाला असता याची यादीही खूप मोठी आहे, असं पाटील म्हणाले.

हे ही वाचा:

मुख्यमंत्र्यांची टास्क फोर्ससोबत बैठक

अतुल्य भारताचा सन्मान करा, ‘या’ ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने मीडियाला सुनावले

अमित शहा- उद्धव ठाकरे तातडीची बैठक, तौक्ते वादळांवर चर्चा

मोदींविरोधी पोस्टर्ससाठी ‘आप’ने हाताशी धरले रिक्षावाल्यांना

मराठा समाजाच्या प्रत्येक आंदोलनात आम्ही खांद्याला खांदा लावून उभं राहणार आहोत. या आंदोलनात आमचा झेंडा राहील. पण पक्षाचं नाव राहणार नाही, असं सांगतानाच आम्हीही कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करणार आहोत. मराठा आरक्षणात आघाडी सरकार कुठं कमी पडलं याची पोलखोल करण्याचं काम ही समिती करेल, असं ते म्हणाले. मराठा आरक्षण हा राज्याचा विषय असल्याने राज्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे, असं त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
186,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा