राज्यात कोरोना लसींचा मुबलक साठा आहे. मात्र, नागरिकांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात रोष उत्पन्न करण्यासाठी ठाकरे सरकार जाणुनबुजून सामान्य नागरिकांना लस उपलब्ध करुन देत नसल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला. लसीकरणाच्या मुद्द्यावरुन राजकारण होता कामा नये. मात्र, ठाकरे सरकार केंद्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक कट आखून काम करत असल्याची टीका प्रवीण दरेकर यांनी केली.
ते सोमवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला लसींचा अपेक्षित पुरवठा होत नसल्याचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. एकीकडे राज्य सरकार महाराष्ट्राने सर्वाधिक लसीकरण केल्याचा दावा करते. ३० लाख नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस मिळाल्याचे सांगते. मग या लसी केंद्र सरकारने दिल्याशिवाय मिळाल्या का, असा सवाल प्रविण दरेकर यांनी विचारला. तसेच ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ करण्यासाठी राज्य सरकारने आजपर्यंत केंद्राकडून आलेली मदत आणि त्यांनी नागरिकांना उपलब्ध करुन दिलेल्या सुविधा या दोन गोष्टींची श्वेतपत्रिका काढावी, असे आव्हान प्रविण दरेकर यांनी दिले
या पत्रकारपरिषदेत प्रविण दरेकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना खडे बोल सुनावले. सुरुवातीला आयुक्त आम्हाला भेटायला तयार नव्हते. मात्र, आम्ही आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर दुपारी साडेतीन वाजता ते आम्हाला भेटायला तयार झाल्याचे प्रविण दरेकर यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
ऑलिंपियन कुस्तीगीर सुशील कुमारचा शोध घेण्यासाठी ‘लूकआऊट’ नोटीस
सोनियांचे चरणचाटण उपयोगी पडलेले दिसत नाही- अतुल भातखळकर
अमरावतीत १५ मे पर्यंत पुन्हा लॉकडाऊन
तसेच लॉकडाऊनचा निर्णय हा राज्यांवर सोडावा, या इकबाल सिंह चहल यांच्या वक्तव्याचाही त्यांनी समाचार घेतला. केंद्र सरकारने देशव्यापी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला तर तो पाळणे सर्व राज्यांना क्रमप्राप्त आहे. आयुक्त हे केंद्र सरकारच्या वरती नाहीत. त्यामुळे त्यांनी मर्यादेत राहून बोलावे, असे प्रविण दरेकर यांनी म्हटले.