महापालिका कारभाऱ्यांच्या दृष्टीने मुंबईत फक्त दोनच भाग आहेत, एक कला नगर आणि दुसरा वरळी. जे प्रकल्प येतात ते या दोन भागातच जातात. मग बाकीचे मुंबईकर काय सवतीचे आहेत का? असा सवाल भाजपा नेते आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी करीत आज पुन्हा एकदा शिवसेनेवर तोफ डागली आहे.
मुंबईकरांच्या विविध प्रश्नांवर मुंबई भाजपातर्फे आज पालिकेच्या वाँर्ड आँफिस कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात आले होते. एच पश्चिम पालिका कार्यालयावर आज भाजपा नेते आमदार ऍडव्होकेट आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मुंबईतील विविध प्रश्नांवरुन पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करीत ॲड. शेलार यांनी आम्ही मुंबईकरांचे प्रश्न मांडणार, कामांचा हिशेब सत्ताधाऱ्यांना द्यावा लागणार असा इशारा दिला.
#BJP च्यावतीने @mybmcWardHW प्रभाग समिती कार्यालयावर आम्ही मोर्चा काढला! शिवसेनेने मुंबईकरानां दिलेल्या ५०० चौ. फुटांच्या घरांना सवलतिची अंमलबजावणी तसेच करोनाच्या या आपत्तीमध्ये मुंबईकरांना दिलासा देणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे सर्व करात 50% सवलत मिळाली पाहिजे असे आज निवेदन दिले! pic.twitter.com/GxQXXwIzvi
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) September 2, 2021
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ३० ते ३४ हजार कोटींचा असून सरासरी ३० हजार कोटी जरी वर्षांचे पकडले तर पाच वर्षात मुंबईत १ लाख ५० हजार कोटी रुपये खर्च झाले. मुंबईची लोकसंख्या सुमारे १ कोटी २० लाख असून श्रीमंत माणूस पालिकेकडे काही मागायला येतच नाही. त्यामुळे ७० लाख लोकांसाठी गेल्या पाच वर्षात १ लाख ५० हजार कोटी रुपये खर्च झाले. कुठे गेला हा पैसा? ना रस्ते, ना पाणी ना अन्य सुविधा त्यामुळे या पैशांचा हिशेब सत्ताधाऱ्यांना द्यावाच लागेल असेही यावेळी ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
का झाले जगभरात इन्स्टाग्राम डाऊन?
ठाकरे सरकारला मराठा समाजाबद्दल आस्था नाही
उद्धव ठाकरे, शरद पवार पाठीत खंजीर खुपसणारेच
अनिल देशमुख यांनी दरोडा घालयचा आणि पोलिसांनी काय हार घालयचा का?
यामध्ये तौक्ते वादळ आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या मुंबईकरांना तातडीने मदत देण्यात यावी. कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईकरांना पाणीपट्टी, अग्नीशमन कर, अंतर्गत रस्ते कर आदींमध्ये किमान ५० टक्के सवलत देण्यात यावी. निवडणूक प्रचारावेळी आश्वासित केल्याप्रमाणे ५०० चौ. फुटापर्यंतच्या सर्व सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करावा, पुरेसे पाणी, खड्डेमुक्त रस्ते मिळालेच पाहिजे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
