लोकल प्रवास नाकारणारे जनविरोधी ठाकरे सरकार

लोकल प्रवास नाकारणारे जनविरोधी ठाकरे सरकार

मुंबईमध्ये कोरोनाचे रुग्ण कमी झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने निर्बंध शिथील करायला सुरूवात केली आहे. अनेक कार्यालयांमध्ये देखील १०० टक्के उपस्थितीला परवानगी दिली आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेला लोकल प्रवास करायला ठाकरे सरकारने परवानगी दिलेली नाही. सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत ठाकरे सरकार बघत असताना, सरकारच्या आडमुठेपणा विरोधात भाजपाचे ‘रेलभरो आंदोलन’ चांगलेच पेटलेले पहायला मिळाले. भाजपा आमदारांनी मुंबई भाजपाचे प्रभारी अतुल भातखळकर यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

भाजपाने सविनय नियमभंग करत रेल्वेने प्रवास करायला सुरूवात केली आहे. दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवास करण्याची परवानगी असावी अशी मागणी सातत्याने भाजपाकडून केली जात आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर भातखळकरांनी माध्यमांना  प्रतिक्रिया दिली. “कोविडचे दोन डोस घेतलेल्या लोकांना लोकल प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीला सातत्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या ठाकरे सरकारचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज तीव्र आंदोलन केले. नोकरीवर जाण्यासाठी लोकल अनिवार्य आहे. सरकार जगण्याचा, रोजगाराचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही.” अशी प्रतिक्रिया भातखळकरांनी दिली.

“टक्केवारीमुळे पोट तट्ट भरलेले ठाकरे सरकार लोकांच्या उपासमारीबाबत, उपजीविकेबाबत उदासीन आहे. लोकल प्रवासासाठी आम्ही आंदोलन छेडले या सरकारला जागवण्यासाठी. लोकल प्रवास नाकारणारे हे तर जनविरोधी ठाकरे सरकार. लोकांची परवड करणाऱ्या या सरकारचा धिक्कार असो.” असंही भातखळकर म्हणाले.

हे ही वाचा:

भाजपाच्या रेलभरो आंदोलनाचा मुंबईत एल्गार

सलग सातव्यांदा आरबीआयकडून रेपोरेटे जैसे थे

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंबानींना दणका, काय आहे प्रकरण?

राज्यात फक्त काय’द्यायचे’ राज्य आहे का?

ठाकरे सरकारने निर्बंध शिथिल केले असले तरीही लोकल प्रवासाला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना प्रवास करणे जिकिरिचे झाले आहे. त्यामुळे कार्यालय गाठणे मुश्किल झाले आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना देखील लोकल प्रवास करण्यास सरकारने परवानगी दिलेली नाही. त्याविरोधात भाजपाने ठिकठिकाणी आंदोलन छेडले आहे.

Exit mobile version