चुकांमधून न शिकणारे ठाकरे सरकार कोरोनाबाबतीत पुनश्चः अपयशी

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी लिहिलेला ‘कोरोनाला हद्दपार करू’ हा लेख वाचला आणि सखेद आश्चर्य वाटले. काहीही काम न करता केवळ स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी केलेला आटापिटा असल्याचे मला जाणवले. या लेखात राजेश टोपे यांनी राज्यातून आम्ही कोरोनाला हद्दपार करू अशी घोषणा केली खरी पण ठाकरे सरकारने राज्याला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कसे लोटले हेही सांगितले असते तर अधिक चांगले झाले असते.

कोरोनाची पहिली लाट मार्च २०२० साली महाराष्ट्रात, देशात, जगात सर्व ठिकाणी आली. जगातील अनेक देश व भारतातील अनेक राज्य कोरोनावर अंकुश मिळविण्यात यशस्वी होत असताना दुर्देवाने आजही महाराष्ट्र देशभरात कोरोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये क्रमांक एक वर आहे. अर्थात कोरोना या शतकात आलेली सर्वांत मोठी महामारी असल्याने व ही महामारी अचानक आल्यामुळे पहिल्या लाटेच्या वेळी आलेले अपयश, तयारीत राहिलेल्या उणीवा व झालेल्या चुका यांवर चर्चा करणे अर्थहीन ठरेल. परंतु पहिल्या लाटेवेळी ठाकरे सरकार कसे वागले याची एक वेगळी चर्चा होऊ शकते. यावर्षी फेब्रुवारी २०२१ पासून कोरोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्रामध्ये थैमान घालत आहे. यावेळी मात्र राज्य सरकारला अनेक प्रश्न विचारले पाहिजेत, किंबहुना यावेळी सरकारचे प्रमुख या नाते मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.

हे ही वाचा:

योगी सरकारने मागवल्या १ कोटी लसी

भारतात आज दाखल होणार स्पुतनिक लस

शीतल जोशी-कारूळकर सेन्सॉर बोर्डावर

बंगालची विधानसभा निवडणूक आणि संभाव्य  निकाल

मुळात गेल्या मार्चमध्ये कोरोनाची लाट आल्यानंतर केंद्राने आणि राज्याने ‘महामारी नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा’ लागू केला. या कायद्यामुळे राज्य सरकारला अनिर्बंध अशा स्वरूपाचे अधिकार मिळत असतात. आरोग्य हा राज्याचा विषय असल्यामुळे आरोग्याच्या संदर्भात सर्व पाऊले उचलणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असते, केंद्र सरकार आवश्यक त्या ठिकाणी मदत करण्यासाठी पाठीशी उभे असते. केंद्र सरकारच्या ‘भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद’, ‘राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थान’, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय यांच्याकडून वेगवेगळी मार्गदर्शक तत्वे व सूचना दिल्या जातात. त्यानुसार उपाययोजना करणे व आरोग्यविषयक सुविधा उभारणे हे राज्याचे काम असते. पहिल्या लाटेनंतर नोव्हेंबरमध्ये राज्यातील रुग्णसंख्या अतिशय कमी झाली होती. त्यामुळे सर्वजण सुखावले होते. परंतु ७ जानेवारीला केंद्रीय सचिव अजय भल्ला यांनी राज्याला पत्र लिहून पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट येऊ शकेल अशी भीती व्यक्त करून त्यादृष्टीने तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याकडे कानाडोळा करत, कोरोना आता संपला या आविर्भावात राज्य सरकार वावरत होते. केंद्र सरकारने व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली आणि आजपासून ७५ दिवस अगोदर म्हणजेच ९ फेब्रुवारी पासून राज्यात कोरोना संख्येत झपाट्याने वाढ होण्यास सुरवात झाली. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्याने चाचण्या वाढविण्यास सुरुवात केल्या खऱ्या परंतु राज्याचा चाचणी पॉझिटिव्हिटी दर हा तब्बल २६ टक्क्यांवर गेला आहे याकडे त्यावेळी दुर्लक्ष करण्यात आले (या संदर्भातील अधिक माहितीकरिता खालील तक्ता पाहावा)

साथीच्या आजारात चाचणी पॉझिटिव्हिटी दराचा विचार करून गृहीतक बांधली जातात व येणाऱ्या काळात बांधीतांची संख्या किती होईल आणि त्याकरिता किती आरोग्य सुविधा उभाराव्या लागतील याच्या उपाययोजना केल्या जातात. दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यात अचानक रुग्णसंख्या वाढली, परंतु महाराष्ट्रात आज दिसत असलेली रुग्णवाढ होण्यास ७५ दिवस लागले, राज्य सरकारला या काळात मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करण्याची संधी होती, परंतु ती संधी राज्यसरकारने पूर्णत: वाया घालवली. मुळात फेब्रुवारी मध्येच ‘टेस्टिंग, ट्रेसिंग आणि ट्रिटमेंट’ या त्रिसूत्रीचा अवलंब करून आणि केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे संसर्ग वाढीचा दर अधिक असलेल्या ठिकाणी प्रतिबंधित क्षेत्र निर्माण करणे, कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाची चाचणी करणे, हॉटस्पॉट ओळखून लोकांना बंदिस्त करून ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आदींचा अवलंब केला असता तर आज नक्कीच चित्र वेगळे राहिले असते. याचा प्रत्यय आपल्याला तामिळनाडू, केरळ या राज्यात पाहायला मिळेल. ९ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रासह या सर्व राज्यात रुग्णवाढीचा दर जवळपास समान होता, परंतु या राज्यांनी केंद्र सरकारकडून सांगितलेल्या ‘टेस्टिंग, ट्रेसिंग आणि ट्रिटमेंट’ या त्रिसूत्रीचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला. दुर्दैवाने महाराष्ट्राने तो केला नाही. आणि म्हणूनच ९ फेब्रुवारी ते २५ एप्रिल या ७५ दिवसांचा विचार केला तर महाराष्ट्राचा रुग्णवाढीचा दर तब्बल १०६ टक्के इतका आहे आणि याउलट केरळचा ४६ टक्के आणि तामिळनाडूचा २८ टक्के इतका आहे. यातून महाराष्ट्र सरकारचे अपयश स्पष्टपणे लक्षात येईल.

२४ मार्च रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेऊन देशात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असणाऱ्या १० जिल्ह्यांची यादी प्रसिद्ध केली. यातील ९ जिल्हे हे आपल्या महाराष्ट्रातील होते आणि या यादीत पुणे जिल्हा क्रमांक एक वर होता. त्याचसोबतच नागपूर, मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, जळगाव, अकोला या जिल्ह्यांचा सुद्धा त्या यादीत समावेश होता. ही धोक्याची घंटा ओळखून राज्य सरकारने जलद पावले उचलून आरोग्यविषयक सुविधा, औषधे, साधनसामग्री यांची उपलब्धता व त्याचा साठा करून ठेवण्याची आवश्यकता होती, परंतु राज्य सरकारने केवळ लॉकडाऊन करण्यातच धन्यता मानली.  हे करत असताना सर्व अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देऊन स्वत:ची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे कधी नागपूर तर अकोला, कधी  अमरावती तर कधी हिंगोली, कधी नांदेड तर कधी बीड असे मनाला वाटेल त्या जिल्ह्यात लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे जिल्ह्यानिहाय लॉकडाऊन करताना जिल्हाबंदी करण्यात आली नाही. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी किमान १४ दिवसांचा कालावधी लागतो परंतु अनेक जिल्ह्यांमध्ये ३ दिवस, ७ दिवस असे लॉकडाऊन केले गेले. त्यामुळे त्या लॉकडाऊन मधून कोरोनाची वाढ थांबली नाहीच, पण उलट सामान्य लोकांची आर्थिक कोंडी झाली.

हे ही वाचा:

महाराष्ट्र दिनानिमित्त अनेक नेत्यांनी दिल्या शुभेच्छा

प्रशांत किशोर संन्यास घेणार की यु टर्न?

‘आता कोर्टालाही महाराष्ट्रद्रोही म्हणणार का?’

मुख्यमंत्र्यांच्या फेसबुक लाइव्हमधून चित्र अस्पष्टच!

खरेतर राज्यातील वाढती रुग्णसंख्या व पॉझिटिव्हिटी दर यांच्या आकडेवारीवरून गृहीतकं बांधून सरकारने कोरोनाच्या उपचारात आवश्यक असणारे ऑक्सिजन, रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन, यांचा पुरेसा साठा आधीच करण्याची आवश्यकता होती. वैद्यकीय वापराकरिता ऑक्सिजनची निर्मिती करणारी देशातील सर्वांत जुनी कंपनी महाराष्ट्रातल्या पुणे जिल्ह्यामध्ये १९६३ सालापासून काम करते. त्यांच्याकडून ऑक्सिजनचे सिलेंडर विकत घेण्याची सुबुद्धी सुद्धा राज्याला सुचली नाही. ‘इंडिया मार्ट’ सारख्या संकेतस्थळांवर ऑक्सिजनची सिलेंडरची ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी करता येते, ती सुद्धा राज्य सरकारने केली नाही. तसेच अन्य राज्यात जाणाऱ्या ऑक्सिजनवर बंदी घातली असती तर राज्याला मुबलक ऑक्सिजन मिळू शकला असता. राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील जे स्वतः डॉक्टर आहेत त्यांनी सप्टेंबरच्या अधिवेशनामध्ये सांगितले होते की केवळ व्हेंटिलेटर असले आणि ऑक्सिजन नसला तर आपल्याला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये मोठी समस्या भेडसावेल त्यामुळे ऑक्सिजनचे प्लांट उभारण्याची आवश्यकता आहे, पण दुर्देवाने राज्य सरकारने ते केले नाही. केंद्र सरकारने ऑक्सिजनचे १० प्लांट बसविण्याकरिता जानेवारी २०२१ मध्येच राज्य सरकारला निधी दिला होता परंतु दुर्देवाने राज्याने इतक्या दिवसामध्ये केवळ एक प्लांट बसविला. रेमडेसिव्हीर खरेदी करायला राज्य सरकारला कुठलीच अडचण नव्हती, परंतु त्याचे कंत्राट एप्रिल मध्ये काढण्यात आले, व ते कंत्राट आजही पूर्णत्वाला गेलेले नाही. रेमडेसिव्हीर उत्पादन करणारी देशातील सर्वांत मोठी कंपनी सिप्ला ही असून त्यांचा पालघर येथे कारखाना आहे, त्यांच्याशी बोलणी करण्याचे सोईरसुतक पण राज्य सरकारकडून करण्यात आले नाही. केंद्र सरकारने रेमडेसिव्हीर निर्यात करणाऱ्या कंपन्यावर निर्यात बंदी घातली, त्यातील केवळ दोनच कंपन्यांना महाराष्ट्रात रेमडेसिव्हीर विकण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. हे राज्य सरकारचे आणखी एक निष्क्रियताच. मागील वर्षी उभारलेले जम्बो कोविड सेंटर फेब्रुवारी मध्येच सुरु करण्याची आवश्यकता होती, परंतु राज्य सरकारने ते मार्चच्या शेवटी सुरु केले. राज्य सरकारच्या अशा निष्क्रियतेमुळे आज राज्यात ऑक्सिजन, रेमडेसिव्हीर यांच्या पुरवठ्याअभावी शेकडो रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात दुसरी लाट येणार असल्याचे माहित असून सुद्धा नवीन डॉक्टर, नर्सेस यांची भरती करण्यात आली नाही. सद्यस्थितीत काम करणाऱ्या कंत्राटी डॉक्टरांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आश्वासन देऊन सुद्धा ते पाळण्यात आले नाही. शिकाऊ डॉक्टरांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात भेदभाव केला गेला. मागील लाटेच्या वेळी केरळ मधून आलेल्या डॉक्टरांना पगार देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे यावेळच्या लाटेत इतर राज्यातून डॉक्टर व नर्सेस बोलावण्यासाठी ठाकरे सरकारकडे तोंड पण राहिले नाही.

कोरोनाच्या नावाखाली मागच्या वर्षभरात राजकारण करण्याचे सोडून राज्य सरकारने आरोग्यविषयक सुविधा वाढविली असती तर आज उपचारासाठी बेड मिळाले नाही म्हणून रुग्णाचे जीव गेले नसते. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकाने मार्च मध्ये पाच दिवसाचा दौरा करून अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर २७ फेब्रुवारीच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर केंद्रीय सचिव अजय अजय भल्ला यांनी महाराष्ट्राच्या प्रधान सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात राज्याला या संदर्भांतल्या सर्व सूचना केल्या होत्या. केंद्रीय पथकाच्या सूचनांचे राज्याकडून पालन होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर १९ मार्चला केंद्रीय सचिव अजय अजय भल्ला दुसरे पत्र लिहून राज्य सरकारला सूचनांचे पालन होत नसल्याबद्दल नाराजी सुद्धा व्यक्त केली होती.

राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी कालच मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात राज्यातील आरोग्य व्यवस्था किती कोलमडली आहे याची तक्रार केली. कोरोना रुग्णांना देण्यासाठी पॅरासिटामॉल, सिट्रीझिन, झिन्क, अझिथ्रोमायसिन, फॅबीफ्ल्यू अशी साधी औषधं शासकीय रुग्णालये किंवा कोविड केअर सेंटरमध्ये उपलब्ध नाहीत. अनेक तालुक्यांमध्ये रॅपीड अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट कीट उपलब्ध नाहीत, आरटीपिसिआर चाचणी करिता स्वॅब घेतल्यावर अहवाल येण्यासाठी ४८ ते ७२ तासांचा कालावधी लागतो. रुग्णालयात दाखल करताना डॉक्टर एचआरसिटी रिपोर्टचा आग्रह धरतात, परंतु दुर्दैवाने याबाबत सुद्धा निश्चित धोरण नाही. अशा अनेक बाबी ज्या आम्ही मागील अनेक महिन्यांपासून आम्ही सांगत आहोत त्याचीच पुनरावृत्ती मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. यातून राज्य सरकारने महाराष्ट्राला कोरोनाच्या किती खोल खाईत ढकलेले आहे हेच आपल्याला दिसून येईल.

सुदैवाने भारताच्या स्वातंतत्र्यानंतर प्रथमच एखाद्या रोगाविरोधातील लस शोधण्यात आपल्याला यश आले. भारतात शोधलेली कोरोनाच्या विरोधातील ही लस उपयुक्त असल्याचे मत जगातील अनेक शास्त्रज्ञांनी मांडून सुद्धा या लसीच्या उपयुक्ततेविषयी थेट मुख्यमंत्र्यांनी जाहीररित्या शंका व्यक्त करून लोकांमध्ये लसीविषयी भीती निर्माण करण्याचे काम केले. त्यामुळेच लसीकरणाच्या पहिल्या पंधरा दिवसांत निश्चित १०० टक्क्यांपैकी केवळ ६४ टक्के लसीकरण झाले होते. आजही लसी वाया जाण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात ६ टक्के आहे. सर्वाधिक बाधित रुग्ण असल्यामुळे राज्य सरकारने नियोजनबद्ध लसीकरण मोहीम राबविणे आवश्यक होते, परंतु केवळ राजकारण करत केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा होत नसल्याची रडारड केली. हाफकिन इन्स्टिट्यूटला लस निर्माण करण्याकरिता परवानगी द्या अशा प्रकारच्या मागण्या झाल्या, केंद्र सरकारने ती मागणी मान्य केली परंतु हाफकिन मध्ये प्रत्यक्ष लसनिर्मिती सुरु होण्यास अजून दीड वर्ष लागणार आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन अत्यंत जलद गतीने काम करणे आवश्यक आहे. सत्तेवर येऊन सहा महिने उलटून गेल्यावर व कोरोनाने राज्यात प्रवेश करून दोन महिने उलटून गेल्यानंतर म्हणजेच एप्रिल २०२० च्या शेवटी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली व राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये,तालुक्यांमध्ये व गावागावात आपत्ती व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. परंतु या आपत्ती व्यवस्थापन समित्या केवळ कागदोपत्रीच होत्या की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची आजपर्यंत केवळ 2 वेळा बैठक झाली असल्याची माहिती आहे. राज्यात व मुंबई शहरात कोरोना एवढ्या झपाट्याने वाढत असताना सुद्धा मुंबई उपनगर जिल्हा व राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या मागील वर्षभरात बैठकाच घेण्यात आलेल्या नाहीत. यातही धक्कादायक बाब म्हणजे राज्याच्या कोविड कंट्रोल रूमचे ट्विटर खाते ३० डिसेंबर २०२० पासून अद्ययावत सुद्धा करण्यात आलेले नाही.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य सुविधेवर अधिकचा खर्च करणे अपेक्षित होते, परंतु २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केवळ ६८६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती पण त्यातील केवळ ८१ टक्के निधीच खर्च करण्यात आला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागावर केवळ १ टक्के म्हणजेच ४९६३ कोटी रुपये म्हणजे मागच्या वर्षी पेक्षा तब्बल १९०० कोटी रुपये कमी तरतूद करण्यात आली. राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट येणार हे केंद्र सरकारने ७ जानेवारी २०२१ रोजी पत्र लिहून सांगितले होते, त्यामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विषयक उपाययोजना करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता होती पण राज्य सरकारने मागच्या वर्षी पेक्षाही कमी तरतूद केली. पण याउलट ठाकरे सरकारने स्वत:च्या प्रसिद्धीकरिता मागील वर्षीपेक्षा दुप्पट म्हणजेच तब्बल ३३७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

कोरोनाच्या या महामारीत दररोज शेकडो लोकांचा मृत्यू होत असताना राज्य सरकार केवळ राजकारणामध्ये आणि केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्यामध्ये मग्न होते आणि त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या नशिबी एवढी मोठी नामुष्की आली असून राज्यात भयाण अशा प्रकारची स्थिती निर्माण झाली आहे. आरोग्य कर्मचारी, पोलीस आणि बाकी सर्व लोक आपल्या जीवाची तमा न बाळगता आजही काम करत आहेत, त्यांचे करावे तेवढे कौतुक थोडेच ठरेल. परंतु राज्याला या भयाण परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी व कोरोना योद्ध्यांना व जनतेला मानसिक बळ देणारे नेतृत्व मात्र हताश झाल्यासारखे वागत आहेत, राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री यांनी या काळात २ वेळा फेसबुक लाइव्ह च्या माध्यमातून संवाद साधत कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लोकांनाच उपाय विचारत राहिले. त्यांचे अशाप्रकारे वागणे कोरोनाची परिस्थती हाताळण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत, हे सिध्द करते. माझ्यासह राज्यातील जनतेला त्यांनी या प्रश्नांची व अशी स्थिती राज्यात का निर्माण झाली याची उत्तरे त्यांनी दिली पाहिजेत अशी माझी या निमित्ताने मागणी आहे.