ठाकरे सरकारने ‘अंशतः’ लॉकडाऊन, ‘वीकेंड’ लॉकडाऊनच्या नावाखाली आणलेल्या अघोषित लॉकडाऊन विरुद्ध व्यापारी रस्त्यावर उतरले आहेत. ठाकरे सरकारने घोषणा करताना केवळ विकेंड लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र ठाकरे सरकारने ‘ब्रेक द चेन’ या नावाने एक अधिसुचना जारी केली होती. या अधिसूचनेमधून ठाकरे सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन आणल्याचे स्पष्ट होत आहे.
२०२० मध्ये आणलेल्या लॉकडाऊनमुळे व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अनेक छोटे व्यापारी आणि दुकानदार यांना व्यवसाय सुरु ठेवणे अवघड झाले होते. या धक्क्यातून व्यापारी सावरू लागल्यावर आता पुन्हा ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन आणला आहे. गेल्या वर्षीचा लॉकडाऊन हा व्यापाऱ्यांनी सहन केला होता. कोरोनाचे संकट नवीन होते, कोणालाच या विषयात फारशी माहिती नव्हती. देशातील आरोग्य सुविधा बळकट करून कोरोनाला तोंड देण्यासाठी यंत्रणेला वेळ हवा होता. या सर्व कारणांमुळे जनतेने आणि व्यापाऱ्यांनी पहिल्या लॉकडाऊनचे काटेकोरपणे पालन केले.
परंतु आता सामान्य जनतेला लॉकडाऊनमुळे होणारा त्रास सहन होणार नाही. व्यापारी अशा पद्धतीने अजून एक लॉकडाऊन सहन करू शकणार नाहीत. कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक नियम करा पण सरसकट लॉकडाऊन नको, अशी मागणी जोर धरत आहे. मुंबईमध्ये अनेक भागांमध्ये व्यापारी लॉकडाऊन विरोधात रस्त्यावर उतरलेले दिसत आहे.
हे ही वाचा:
लॉकडाऊनवरून ठाकूर यांनी ठाकरेंना हाणले
तात्काळ पावले उचलून छोटे व्यावसायिक, सामान्यांना दिलासा द्यावा
परमबीर सिंह एनआयए कार्यालयात दाखल
ठाकरे सरकारने जे काही झोल झपाटे केलेत ते सांगून टाका
सरकारने लॉकडाउनच्या काळात व्यापाऱ्यांना कोणतीही मदत केलेली नाही. शिवाय माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट मधून महिन्याला १०० कोटींची खंडणी वसूल करायला सांगत होते, अशीही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आधीच लॉकडाऊनमुळे त्रस्त झालेल्या व्यापारी वर्गाला खंडणीचाही त्रास होता. यातच आता पुन्हा लॉकडाऊन आणल्याने दादर, बोरिवलीसह मुंबईतील सर्वच व्यापारी रस्त्यावर आले आहेत.