मराठा समाजासाठी राज्यात असणारा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. बुधवारी झालेल्या सुवानणीत न्यायालयाकडून हा निर्णय देण्यात आला. ज्यानंतर आता सर्वच स्तरांतून या सुनावणीवर प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांनी आरक्षणाचा कायदा रद्द होण्यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदर असल्याचं म्हणत महाविकासआघाडी सरकारला घेरलं आहे.
मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हायकोर्टाने योग्य ठरवला होता. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी पार पडली. १९९२ मधील इंदिरा साहनी खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की, नाही आणि इंदिरा साहनी खटल्याचा निर्णय मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे की नाही, याचं परीक्षण करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
माध्यमांशी संवाद साधताना चंद्रकांत पाटील यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. मराठा आरक्षण रद्द होणं म्हणजे महाविकासआघाडीकडून मराठा समाजाची झालेली घोर फसवणूकच, असल्याचं ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
मराठा आरक्षण म्हणजे अल्ट्रा व्हायरस- अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते
स्वत:ला पुरोगामी म्हणणारे पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारावर गप्प का आहेत?
मराठा आरक्षणावर ठाकरे सरकारसमोर आता ‘हा’ एकच पर्याय
कोविड चाचण्यांचे नवे नियम जारी, वाचा सविस्तर…
वारंवार आरक्षणासंदर्भातील खटला न्यायालयात सुरु आहे असं म्हणत शासनानं आंदोलनाची धारच कमी केली. राज्य सरकारनं प्रयत्नच न केल्यामुळे अखेर नकारार्थी निकाल आलाच. यामुळं महाराष्ट्रातील तरुण – तरुणींच्या मनात असणारी आरक्षणाची आशाही मावळली आहे. मुख्य म्हणजे न्यायालयात खटला यापुढं सुरु राहणार नसून थेट निकालच सुनावणत आरक्षण रद्द करण्यात आल्यामुळं मोठा हिरमोड झाला आहे.
