माजी मुख्यमंत्री आणि ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवार, १७ डिसेंबर रोजी नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनासाठी हजेरी लावली. विधानपरिषदेत उपस्थिती लावल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवनिर्वाचित सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी लाडकी बहिण योजनेची तातडीने अंमलबजावणी केली जावी अशी आग्रही मागणी महायुती सरकारकडे केली. मात्र, योजना लागू व्हावी यासाठी आग्रह धरण्याची भूमिका उद्धव ठाकरेंची अचंबित करणारी असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
नागपुरात सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हजेरी लावली. यावेळी ते म्हणाले की, सरकारने लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये त्वरित द्यावेत. यावरून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “सध्या विजयाचे फटाके कमी आणि नाराजीचे बार जास्त वाजत आहेत. लाडक्या बहिणींना न्याय देण्याऐवजी लाडके- नावडते आमदार चर्चेत आहेत. सरकारने २१०० रुपये त्वरित वाटप करावेत, निकष बाजूला ठेवून सर्व बहिणींना समान लाभ मिळावा. पैसे देताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ नये,” असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
“निवडणूक झाली, आचारसंहिता संपली, आता ही योजना तत्काळ सुरू करण्यात यावी. लाडकी बहीण योजनेवर काही निकष लावणार, अशा बातम्या येत होत्या. आता हे निकष बाजूला ठेवून तत्काळ लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यात यावे. आश्वासन दिल्याप्रमाणे २१०० रुपयांनी थकीत पैसे द्या,” अशी भूमिका उद्धव ठाकरेंनी मांडली आहे.
हे ही वाचा:
‘पॅलेस्टाईन’नंतर ‘बांगलादेश’ची बॅग प्रियांका वाड्रांच्या खांद्यावर!
कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांना पक्षातले लोक कंटाळले; अर्थमंत्र्यांचा राजीनामा
संभल येथे सापडलेल्या मंदिरामागील अनधिकृत बांधकाम पाडायला सुरुवात
अमेरिकेच्या शाळेत पुन्हा गोळीबार; दोन जण ठार
मात्र, लाडकी बहिण योजनेच्या विरोधात महाविकास आघाडीने न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले होते. यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उद्धव ठाकरे हे प्रचारसभेत सातत्याने म्हणत होते की, त्यांचे सरकार आल्यावर ते महायुती सरकारच्या सर्व योजना बंद करून टाकणार. यानंतर महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात मात्र त्यांनी महिलांना तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे उद्धव ठाकरेंसह महाविकास आघाडीची नेमकी भूमिका काय आहे असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडल्याचे चित्र होते. शिवाय आता विधानसभा निवडणुकीत पराभव अनुभवल्यावर केवळ सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी उद्धव ठाकरे लाडकी बहिण योजनेची तातडीने अंमलबजावणी केली जावी अशी आग्रही मागणी करत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
