ठाकरे सरकारने केली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध केलेल्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट केलेला काही भाग वगळण्यात यावा, कारण हा भाग राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी त्यात टाकण्यात आला, असे म्हणत ठाकरे सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील या ठराविक परिच्छेदावर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे.
सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये देशमुख यांच्यावर जे आरोप लावले त्यातील हा राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार जो आक्षेपार्ह भाग आहे, त्यात सचिन वाझे यांना पुन्हा पोलिस दलात सामावून घेणे आणि पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे असे आरोप आहेत.
हे ही वाचा:
भावी महिला पोलीसाला सोनसाखळी चोराचा हिसका
ठाकरे सरकारची सर्वोच्च न्यायालयावर आगपाखड
ममतांनी शपथ तर घेतली, पण आमदार कधी होणार?
बंगालची आजची परिस्थिती फाळणीच्या वेळी होती तशी
राज्य सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या दोन परिच्छेदात करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करणे अनिवार्य नाही. ५ एप्रिल २०२१च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशी चौकशी करणे हे राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय केल्यास नियमाचा भंग ठरतो. राज्य सरकारने केलेल्या बदल्या आणि नियुक्त्यांची चौकशी करण्याचा सीबीआयचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे तो अनधिकृत आणि अस्वीकारार्ह आहे.
ज्या दोन परिच्छेदांना वगळण्याची मागणी राज्य सरकार करत आहे, त्यातील एका परिच्छेदात सीबीआयने म्हटले आहे की, आता निलंबित असलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांना १५ वर्षांनी पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात अनिल देशमुख यांना पूर्ण माहिती होती. तसेच वाझे यांच्याकडे अतिशय संवेदनशील आणि सनसनाटी प्रकरणांचा तपास सोपविण्यात आल्याचेही देशमुख यांना ठाऊक होते. दुसऱ्या परिच्छेदात म्हटले आहे की, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांनुसार देशमुख आणि इतरांकडून पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप केला जात होता.
याचिकेत म्हटले आहे की, या दोन परिच्छेदांतील मुद्द्यांची चौकशी करणे म्हणजे दिल्ली विशेष पोलिस दलाच्या नियमातील कलम ६ चा भंग ठरतो. राज्याच्या अखत्यारित असलेल्या अधिकारांत ती लुडबुड ठरते.
सीबीआयने २१ एप्रिलला देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. त्यानुसार सीबीआयचा तपास सुरू आहे.
