करोनाचा संसर्ग महाराष्ट्रात अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करत असताना ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर यांची कमतरता भासत आहे. मात्र हे सगळे केंद्राकडूनच मिळायला हवे असे म्हणताना स्वतःवरची जबाबदारी ठाकरे सरकारने झटकली. त्याऐवजी वेळीत ठोस पावले उचलली असती तर आज ही हात पसरण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. ठाकरे सरकारने पुढील चार गोष्टी करण्याची गरज होती. पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत राजकारण आणि विरोधी पक्षांना टोमणे मारण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे राज्यासमोर करोनाकाळातील प्रश्न आवासून उभे राहिले.
जयंत पाटील अनिल देशमुखांचे वॉचमन आहेत का?
कोरोना संयमाची परीक्षा घेत आहे- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
लस घेण्याआधी नागरिकांनीच उपलब्धतेची खात्री करावी- किशोरी पेडणेकर
———————————–
दुसरी गोष्ट म्हणजे कोणतेही महत्त्वांकाक्षी निर्णय ठाकरे सरकारने घेतल्याचे दिसले नाही. गोव्यासारख्या राज्याने ऑक्सिजनची गरज लक्षात घेता निर्यातीवर बंदी घातली. तर ओरिसासारखे छोटे राज्यही ऑक्सिजनचा पुरवठा इतर राज्यांना करते आहे. पण महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला असे महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेता आले नाहीत. उद्योगातील अग्रणी राज्य आणि ठाकरे सरकारच्या नेत्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे महाराष्ट्र केंद्राच्या गंगाजळीत पैसे ओतत असतानाही ठाकरे सरकारने मात्र ऑक्सिजनसाठी हात पसरले. ओरिसाने जवळपास ३०० टन ऑक्सिजन देऊ केला पण तो आणण्याची घाई महाराष्ट्राकडून करण्यात आली नाही. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश यांनी आपल्या हिश्श्याचा ऑक्सिजन नेला मात्र दिल्ली, महाराष्ट्राने ती धावपळ केली नाही. तिथेही ढिलाई दाखविण्यात आली.
—————————————-
महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक, नागपूर, मुंबई येथे ऑक्सिजन निर्मिती केली जाते. गेल्यावर्षी तर ऑक्सिजन निर्मितीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. त्यानंतर किती हालचाल करण्यात आली? महाराष्ट्रात किती ऑक्सिजन तयार होऊ शकतो, किती प्लँट आहेत, किती उभारण्याची गरज आहे, याचा कोणताही अभ्यास झालेला नाही. मध्यंतरी तर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्रासमोर साकडे घातले की, मी पाया पडतो पण ऑक्सिजन द्या. ही हतबलता येण्यास केंद्र जबाबदार होते, की राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा?
रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सचा पुरवठा करण्याची विनंती केंद्राला केल्यावर तो पुरवठा दुप्पट केला गेला पण त्याचे श्रेय ठाकरे सरकारने केलेल्या पाठपुराव्याला यश या मोजपट्टीत मोजले गेले. रेमडेसिवीर आणि लसीसाठी जागतिक निविदा मागविण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच दिले. मात्र याचा विचार खूप उशिरा झाला.
———————————–
महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांनी मागे दिव-दमणहून रमेडेसिवीर इंजेक्शन्स आणण्यासाठी धावपळ केली पण त्यांची चौकशी करण्याचा इशारा ठाकरे सरकारकडून देण्यात आला. त्यानंतरही महाराष्ट्राकडून ही इंजेक्शन्स किंवा औषधे विकत घेतल्याचे दिसले नाही. विविध ठिकाणी बांधली गेलेली भव्य कोविड सेंटर्स धूळ खात पडल्याच्या बातम्या समोर आल्या. तिथेही डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी, ऑक्सिजन यांची वानवा असल्यामुळे या कोविड सेंटर्समध्ये रुग्णांना दाखल करता आले नाही. तेव्हाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाइव्हमध्ये आम्हाला डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी द्या, अशी याचना केली. त्या तुलनेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आपापल्या विभागात बेड्स, ऑक्सिजन प्लँट्स उभारून आपले कार्य सुरू ठेवले.
खरे तर, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला खूप काही करण्यासारखे आहे. या चार गोष्टी तरी त्यांनी केल्या असत्या तर महाराष्ट्राला आज करोनाच्या या संसर्गात दुसऱ्यांवर विसंबून राहावे लागले नसते.
जेव्हा या सर्व गोष्टी करण्याची वेळ होती तेव्हा महावसुली आघाडी चे नेते अधिकाऱ्यांना मासिक वसुलीचे टार्गेट देण्यामध्ये व्यस्त होते..