गुरूवारी ठाकरे सरकारने एमपीएससी परिक्षा पुढे ढकलण्याचे पत्रक प्रसिद्ध केले. हे पत्रक पाहुन राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या रागाचा भडका उडाला. सरकारी अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून आयुष्यातील उमेदीची अनेक वर्ष पणाला लावणारे, त्यासाठी मेहनत करणारे आणि दिवस रात्र अभ्यास करणारे विद्यार्थी जेव्हा परिक्षेच्या तीन दिवस आधी असले तुघलकी फर्मान वाचतात तेव्हा त्यांचा संताप अनावर होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे.
सरकारच्या या मनमानी कारभाराविरोधात राज्यभारतले विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. पुण्यात ठिणगी पेटली आणि बघता बघता हा वाणवा राज्यभर भडकला. सरकारने आधी विद्यार्थ्यांना हलक्यात घेतले पण विद्यार्थ्यांच्या आक्रोशापुढे आपला निभाव लागणार नाही हे कळल्यावर सरकारला गुडघे टेकणे भाग पडले. खुद्द मुख्यमंत्री ठाकरे यांना फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून हे जाहीर करावे लागले की परिक्षांची पुढली तारीख शुक्रवारी जाहीर करण्यात येईल आणि १४ तारखेची परिक्षा ही आठवड्यभरापेक्षा जास्त पुढे जाणार नाही. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शुक्रवारी एक प्रसिद्धीपत्रक काढत एमपीएससी पूर्व परिक्षा २१ तारखेला घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले. सोबतच २७ मार्च आणि ११ एप्रिल होणाऱ्या परिक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होतील असेही सांगण्यात आले.
हे ही वाचा:
डाव्यांच्या ‘खेळाचा’ अजून एक भारतीय बळी
शर्जील उस्मानी हा ठाकरे सरकारचा जावई
एमपीएससी परिक्षांच्या सावळ्या गोंधळात सरकारची नियोजनशुन्यता प्रकर्षाने दिसून आली. राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे महाराष्ट्राची कोविड परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. त्यामुळे आपल्या अनियोजित कारभाराचे खापर फोडायला कोविडचे कारण हे ठरलेलेच असते. कालही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कोविडचे कारण पुढे करत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे ना त्यांच्याकडे आहेत ना त्यांच्या मंत्र्यांकडे.
ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या वर्षभरात वेगवेगळ्या कारणाने एमपीएसीची परिक्षा पाच वेळा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ऑक्टोबरमध्ये तर सरकारने कहर केला होता. ११ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या परिक्षेच्या एक दिवस आधी म्हणजेच १० ऑक्टोबरला पत्रक काढून परिक्षा पुढे ढकलण्यात आली. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे या पत्रकात म्हटले आहे. म्हणजे परीक्षेच्या एक दिवस आधी पर्यंत सरकार झोपा काढत होते का?
यावेळीही असाच कारभार दिसून आला. २ मार्चला पत्रक काढून विद्यार्थ्यांना परिक्षेचे प्रवेशपत्र उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आणि परिक्षेला तीन दिवस शिल्लक असताना ११ तारखेला पत्रक काढून परिक्षा पुढे अनिश्चित काळापर्यंत पुढे ढकलल्याचे जाहीर केले गेले. यालाही मुख्यमंत्री ठाकरेंनी कोरोनाच्या कामात व्यस्त असलेल्या मनुष्यबळाचे आणि यंत्रणेचे कारण दिले. मग राज्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ आणि यंत्रणा नाही हे सरकारला २ तारखेला माहित नव्हते का? राज्यातील कोरोनाचे आकडे ज्या प्रकारे वाढत आहेत ते बघता येत्या ७ दिवसात राज्यातील कोरोनाची आकडेवारी वाढली तर सरकार काय निर्णय घेणार? सरकारला जर आठवड्याभरापेक्षा जास्त ही परिक्षा पुढे ढाकलायची नव्हती तर पहिल्या प्रसिद्धिपत्रकातच पुढची तारीख का दिली नाही? ती तारीख आधीच दिली असती तर कदाचित विद्यार्थ्यांचा उद्रेक झाला नसता. एवढी म्हत्वाची परिक्षा तोंडावर असताना विद्यार्थ्यांनाही अभ्यास सोडून सरकार विरोधात रस्त्यावर उतारण्यात काडीचाही रस नाही. पण सरकारने त्यांना भाग पाडले.
११ मार्च रोजी परिक्षा पुढे ढकलण्याबाबत जो निर्णय जाहीर करण्यात आला तो आपत्तीव्यवस्थापन प्रभाग, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचा असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. या खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी हा निर्णय सचिव स्तरावरून झाला असल्याचे जाहीर केले. त्यांना न विचारता हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.
MPSC कडून प्रसिद्ध झालेल्या पत्रकानुसर त्यांना १०मार्च म्हणजेच काल आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पत्र प्राप्त झाल्याचे नमूद केले आहे.
कोरोना पॉजिटीव असल्यामुळे ७ दिवसांपासून मी हॉस्पिटल ला असून हा पूर्ण निर्णय सचिव स्तरावर झालेला आहे,या निर्णयाला माझे कोणतेही समर्थन नाही. #mpsc pic.twitter.com/TtCH7bOc1W— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) March 11, 2021
म्हणजे महाराष्ट्रात सरकारी बाबुंचे राज्य आहे का? सचिव मंत्र्यांना न विचारता परस्पर निर्णय घेतात? वडेट्टीवार हे गेले ७ दिवस कोरोनामुळे हॉस्पिटलमध्ये आहेत. तरीही त्यांच्याशी साधे फोनवरही संभाषण होणे शक्य नव्हते का? आणि जर खरंच मंत्र्यांना न विचारता सचिवांनी थेट निर्णय घेतला असेल तर त्यांच्यावर सरकार काय कारवाई करणार? या प्रश्नांची उत्तरे वडेट्टीवार देणार, उद्धव ठाकरे देणार की ती पण सचिवांकडेच मागायची?
मुख्यमंत्री ठाकरेंनी काल विद्यार्थ्यांच्या काळजीचा आव आणत फेसबूक लाईव्ह केले. ठाकरेंना जर फेसबूक लाईव्ह करून सरकारची भूमिका मांडायची होती तर त्यासाठी त्यांनी रात्री ८.३० चा मुहूर्त का शोधला? विद्यार्थ्यांचा उद्रेक तर दुपारपासूनच सुरु झाला होता. मग मुख्यमंत्र्यांना त्यांची दखल का घ्यावीशी वाटली नाही? मुख्यमंत्री म्हणतात तसे आवश्यक ते मनुष्यबळ राज्याकडे नाहीये तर त्यांना केंद्र सरकारकडे मदत मागावीशी का वाटली नाही? सध्या वादाच्या भोवऱ्यात असलेले सचिन वाझे यांना कोरोनाचे कारण देतच सरकारने पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले. मग तसे आणखी काही कर्मचाऱ्यांना करून घेतले आहे का? की राज्यभर गाजत असलेल्या सचिन वाझे प्रकरणावरून लक्ष्य हटवण्यासाठी सरकारकडून खेळली गेलेली ही राजकीय खेळी होती, ज्यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पणाला लावले गेले?
प्रश्न अनेक आहेत आणि या एकाही प्रश्नाचे उत्तर ठाकरे सरकारकडे नाही. हे सरकार एमपीएसी विषयात सपशेल नापास झाले आहे आणि या नापासांचे मॉनिटर आहेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे!
