एकीकडे हिंदू नववर्षाचे स्वागत आणि दुसरीकडे करोनाचे दाट सावट. चेहऱ्यावर आनंदही आहे आणि दुःखही. एकूणच सगळा समाज अशा कोंडीत सापडला आहे. गेल्या महिन्याभरात पुन्हा एकदा करोनाने डोके वर काढल्यानंतर नव्याने सर्वसामान्य करोनाच्या कराल दाढेत अडकू लागले आहेत. वर्षभरापूर्वी कठोर लॉकडाउन आणि वाढते रुग्ण, मृत्युदराचा उंचावता आलेख अशा भीषण परिस्थितीचा पुन्हा एकदा वाईट अनुभव येऊ लागला आहे. हॉस्पिटल्स खचून भरू लागली आहेत. कोविड सेंटर्समध्येही जागा मिळणे मुश्किल बनले आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठाही कमी पडू लागला आहे. डॉक्टर्स, नर्स, आरोग्यसेवकांची वानवा भासू लागली आहे. वसईला ऑक्सिजनअभावी झालेले रुग्णांचे मृत्यू या समस्येची भयानकता वाढविणारे आहे. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन्सचा पुरवठा नाही. भाजपचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नाने रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन्स उपलब्ध करून देण्यात आली. सरकारला मात्र ते शक्य झाले नाही. लसींच्या बाबतीतही नियोजनाचा फज्जा उडाला आहे. त्यावेळीही केंद्राने कसे राजकारण केले हे उच्चारवाने सांगण्यात ठाकरे सरकार मश्गुल राहिले. लसींच्या पुरवठ्याबद्दल केंद्राशी संवाद साधण्याऐवजी प्रसारमाध्यमांशी संपर्क करून तक्रारींचा पाढा वाचण्यातच सरकारने धन्यता मानली. त्यामुळे सरकारचे समर्थक फक्त खुश झाले पण प्रत्यक्षात जनसामान्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. उद्योगांचे माहेरघर मानल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात इंजेक्शन्स, ऑक्सिजनचा पुरवठा तोकडा का पडतो आहे याचा एकदा महाविकास आघाडीने गांभीर्याने विचार करावा, तोच सुदिन.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानी मुलीला पालकांनीच दिली खुनाची धमकी…वाचा नेमके काय घडले
मदरशांमधील मुलांचे मौलानानेच केले लैंगिक शोषण
मुख्यमंत्र्यांचे आज पुन्हा ‘फेसबुक लाईव्ह’, लॉकडाऊनची घोषणा करणार?
दलित भिकारी नाही, तर दलित शिकारी आहेत
एकूणच आरोग्यव्यवस्था करोनामुळे पुरती उघडी पडली आहे. या सगळ्या चुका का झाल्या? राजकारणाची झापडे डोळ्यावरून दूर केली असती तर ठाकरे सरकारला या चुका, या गफलती सहज दिसल्या असत्या. पण दुर्दैवाने महाविकास आघाडीने करोनाकडे लक्ष देण्यापेक्षा भाजपला कसे झोडून काढता येईल आणि ते राजकारण करून कशाप्रकारे महाराष्ट्राला बदनाम करत आहेत, असा कंठशोष करण्यात वेळ घालवला. त्यातून नुकसान महाराष्ट्राचे झाले. करोनाचा कहर हा त्याचाच एक परिणाम आहे. खरं तर, गेल्या वर्षभरात आपल्याला या आरोग्यव्यवस्थेतील त्रुटींवर काही उपाययोजना करता आल्या असत्या, तोडगा काढता आला असता पण त्याकडे ठाकरे सरकारचे साफ दुर्लक्ष झाले. करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात ठाकरे सरकारने वरळी पॅटर्न, धारावी पॅटर्न वगैरेंच्या माध्यमातून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली खरी, पण नंतर हे पॅटर्न कुठे गेले? ते अवघ्या महाराष्ट्रात राबवून करोनाला आटोक्यात ठेवणे शक्य झाले असते. पण ते पॅटर्न नंतर यूटर्न करून काही आले नाहीत. ‘मिशन बिगिन अगेन’ केल्यानंतरही करोनाच्या प्रादुर्भावावर, वाढत्या संसर्गावर लक्ष ठेवणे सहज शक्य होते. ती परिस्थिती नियंत्रणात ठेवता आली असती. राहिलेल्या त्रुटी दूर करता आल्या असत्या. चुका सुधारता आल्या असत्या. जनसामान्यांत बळावत चाललेल्या बेशिस्तीला लगाम घालता आला असता. पण हे काहीच झाले नाही. त्यामुळे वर्षभराने करोनाने पुन्हा उग्र रूप दाखविल्यावर ठाकरे सरकारचे डोळे आता खाडकन उघडले आहेत. मिशन बिगिन अगेन गुंडाळून ठेवत ‘मिशन ब्रेक द चेन’ करण्याची वेळ ठाकरे सरकारवर आली. आता त्यावर लॉकडाउनचा पर्याय असल्याचे सांगताना महाविकास आघाडी त्याबाबतही तातडीने निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यासाठीही बैठकांवर बैठकाच सुरू आहेत. एकूणच हे सरकार या दीड वर्षांच्या कालावधीत एकही धाडसी निर्णय घेऊ शकलेले नाही, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
करोनाने या वर्षभराच्या काळात अनेक प्रकारचे धडे यानिमित्ताने शिकवले आहेत. पण त्यातून ठाकरे सरकार काही शिकणार आहे की नाही हा प्रश्न आहे. आताही लॉकडाउनच्या निमित्ताने आपण करोनाची ही साखळी तोडण्याचा विचार करत आहोत, पण ती तोडली तरी पुन्हा जुळणार नाही, याचे ठाकरे सरकारकडे काही पक्के नियोजन आहे? कितीवेळा हा साखळी पुन्हा पुन्हा तोडण्याचा उद्योग करत राहायचा आहे. आरोग्यव्यवस्थेप्रमाणेच आपल्या शहरनियोजनाचाही पुरता बोजवारा उडाला आहे. कुठल्या भागात किती लोकसंख्या, त्या तुलनेत किती हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, किती रुग्णवाहिका, किती व्हेन्टिलेटर्स असा कोणताही अभ्यास या गेल्या दीडवर्षात महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून झाला नाही. तो नक्कीच करता आला असता. वर्षभरापूर्वी हे भयाण बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारने केला नाही. महाविकास आघआडीतील याच शिवसेनेची सत्ता मुंबई महानगरपालिकेतही आहे. मुंबईच्या महानगरपालिकेची आर्थिक क्षमता एका राज्याएवढी मानली जाते. पण ती फक्त कागदोपत्री आहे असेच वाटू लागले आहे. पालिकेच्या अंतर्गत येणारी व्यवस्था पुरी पडणारी नाही पण त्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा कधी त्यांनी विचार केलेला नाही. पालिकेची रुग्णालये, आरोग्यव्यवस्था आज अहोरात्र काम करत आहेत. ही तोकडी व्यवस्था सुधारणे शक्य होते. पण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवल्याची फुशारकी मारताना ठाकरे सरकारच्या हातून ठोस काहीही घडलेले नाही. एकूणच परिस्थिती अतिशय भीषण आहे. जी वर्षभरापूर्वी होती अगदी तशीच. मुंबई, ठाणे, वसई, पालघरपासून ते अवघ्या महाराष्ट्रात हाहाकार उडाला आहे. प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. राजकारणाला बाजुला ठेवून करोनावर या ठाकरे सरकारने लक्ष दिले तर कुठेतरी दिलासा मिळेल. नाहीतर प्रत्येकवेळी लॉकडाउन या एकाच बोथट झालेल्या शस्त्राशिवाय हाती काहीही नसेल.
