शाळांची शुल्कवाढ हा मुद्दा पालकांसाठी डोकेदुखी ठरलेला आहे. असे असतानाही, ठाकरे सरकार मात्र शुल्कवाढ सवलतीसाठी मात्र अजूनही कोणताच निर्णय घेऊ शकलेली नाही. मुख्य म्हणजे ही शुल्कवाढ सवलत सरकारमधील काही मंत्र्यांनाच नको आहे. आवेश शुल्कवसुली, शुल्क सुधारणा करण्यात ठाकरे सरकारची उदासिनता आता सर्वांसमोर आलेली आहे. पालकांनी या शुल्कवाढीविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतलेली आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शुल्क वाढ सवलत या मुद्यावर मात्र मंत्री सुद्धा उदासिन असल्याचे कळते. बैठकीत शुल्क कमी करण्याच्य प्रस्तावाला मंत्र्यांनीच विरोध दर्शविला. त्यामुळे तूर्तास शुल्क सवलत मिळणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
गेले दीड वर्षे आपण कोरोनाशी लढा देत आहोत. या कोरोना काळातही अनेक शाळांनी भरसमाठ केलेली फी आकारणी हा डोकेदुखीचा विषय झालेला आहे. गतवर्षीपासून शाळांची शुल्कवाढ या विषयाने पालकांचे जिणे अक्षरशः मुश्किल केले आहे. शुल्कवाढीमुळे पालक अक्षरशः पिचले गेले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना काळात शाळांना १५ टक्के शुल्क सवलत देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु शिक्षणमंत्र्यानी घेतलेल्या बोटचेपेपणाच्या भूमिकेमुळे हा विषय मंत्रिमंडळासमोर आलाच नाही.
हे ही वाचा:
टिपूला डोक्यावर घेऊन नाचण्याचे कसले उफराटे राजकारण
कोरोना निर्बंधांमुळे गणेशोत्सव मंडळे वैतागली
राजकुमार हिरानी यांच्या मुलाच्या नावाने बोगस इन्स्टाग्राम खाते
प्रतीक्षा संपली! दहावीच्या मुलांचा निकाल उद्या लागणार
आघाडी सरकारमधील मंत्री शैक्षणिक संस्थाचालक आहेत. त्यांनीच या फी सवलतीचा निर्णय चर्चेतच येऊ दिला नाही. त्यामुळे हा निर्णय अद्यापही प्रलंबितच आहे. शाळांचे शुल्क कमी झाल्यास संस्थाचालक न्यायालयात जातील असेही एकूणच चित्र आहे.
एकीकडे शाळांच्या मनमानीमुळे पालक त्रस्त तर दुसरीकडे राज्यातील मंत्रीच फी सवलतीविरोधात आहेत. शाळा आणि पालकांमध्ये शुल्कवाढीवरून गेले काही दिवस मोठ्या प्रमाणावर वाद सुरू आहेत. त्यामुळेच याबाबत आता हे प्रकरण न्यायालयाच्या मार्फत सुनावणी दरम्यान आहे. शाळांचा मनमानी कारभार असल्याचे वारंवार पालकांकडून म्हटले गेल्यामुळे आता न्यायालयानेही शाळांना तसेच सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. पालकांना आता हाताला काम नाही अशा स्थितीत शाळांची ही मनमानी म्हणजे दडपशाही आहे. त्यामुळेच आता अशा शाळांवर कारवाई होणे हाच योग्य मार्ग आहे.