गुजरातमधील एका न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि माजी डीजीपी आरबी श्रीकुमार यांना तूर्तास दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. २००२ च्या दंगली प्रकरणांशी संबंधित बनावट पुरावे तयार केल्याप्रकरणी या दोघांनाही जामीन नाकारला आहे. सेटलवाड आणि श्रीकुमार यांना गुजरात पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने महिनाभरापूर्वी अटक केली होती. तेव्हापासून दोघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
सेटलवाड, श्रीकुमार आणि माजी भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी संजीव भट्ट यांना गेल्या महिन्यात अहमदाबाद गुन्हे शाखेने अटक केली होती.या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) लावलेले आरोप दोन्ही आरोपींनी फेटाळले आहेत.
गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून सेटलवाड आणि श्रीकुमार हे एका मोठ्या कटाचा भाग बनले होते, असे एसआयटीने न्यायालयाला सांगितले होते.
गुन्हे शाखेने या तिघांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४६८ (फसवणुकीच्या उद्देशाने खोटे करणे) आणि १९४ (दोषी सिद्ध करण्याच्या हेतूने खोटे पुरावे देणे किंवा बनवणे) अंतर्गत अटक केली होती.
हे ही वाचा:
ज्या दिवशी माझी मुलाखत घेतली जाईल तेव्हा भूकंप होईल!
मुख्यमंत्र्यांच्या सत्यनारायण पूजेचा वाद न्यायालयात
संजय राऊतांची शिवीगाळ करत असतानाची ऑडियो क्लिप व्हायरल
आजपासून दिल्ली- देवघर विमान सेवा सुरु
२००२ मधील दंगलीनंतर सेटलवाड यांना पटेल यांच्या सांगण्यावरून तीस लाख रुपये मिळाले होते, ज्याचा वापर या कटासाठी करण्यात आल्याचा आरोप एसआयटीने केला होता.
श्रीकुमार हा एक असंतुष्ट सरकारी अधिकारी होता ज्याने संपूर्ण गुजरात राज्यातील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, नोकरशाही आणि पोलीस प्रशासन यांना बदनाम करण्यासाठी प्रक्रियेचा गैरवापर केला.
