ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निणर्य दिला आहे. न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर आजची सुनावणी पार पडली. यामध्ये वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगानं पाहावा, असे कोर्टानं स्पष्ट केले असून दोन आठड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करतोय, असे मात्र ओबीसी आरक्षण सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं. आजची सुनावणी केवळ आरक्षणावर, वॉर्ड पुनर्रचनेवर आयोग निर्णय घेईल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
८ जुलै रोजी राज्यातील १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायत सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रातील आमदारांच्या पात्रतेबाबत १ ऑगस्टला सुनावणी
रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे नवे राष्ट्रपती
शिवसेना म्हणून आम्हाला मान्यता द्या, एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने केंद्रीय आयोगाला पत्र
“भारताच्या कोविड विरुद्धच्या लढ्याचा भावी पिढ्यांना अभिमान वाटेल”
दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे, राज्यात ओबीसी आरक्षण अस्तित्त्वात येण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि अजित पवारांचे सरकार जावं लागलं. आज राज्यात ठाकरे-पवारांचे सरकार असते, तर आम्ही ही लढाई जिंकूच शकलो नसतो असं मत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले आहे.
