सर्वोच्च न्यायालयाने दिली वेळ
महाराष्ट्रातील आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर आता १ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात अनेक घटनात्मक पेच आहेत आमि त्यामुळे हा विषय अधिक विस्तृत खंडपीठापुढे यायला हवे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी दोन्ही पक्षांना या प्रकरणासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. त्याची छाननी विस्तृत खंडपीठापुढे केली जाईल.
येत्या २७ जुलैपर्यंत सर्व मुद्दे तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विस्तृत खंडपीठापुढे मांडण्यास रमणा यांनी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने वकील हरिष साळवे यांनी सांगितले की, तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे सत्तास्थापनेचा दावा करणे म्हणजे बंडखोरी नाही. पक्षात राहून एखाद्या नेत्याविरोधात आवाज उठविणे म्हणजे बंडखोरी नाही. पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे म्हणजे बंडखोरी होऊ शकते. पक्ष सोडल्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, विधिमंडळात गटनेत्याला हटविणे हा पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्याला गटनेता हटविण्याचा अधिकार आहे.
हे ही वाचा:
रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे नवे राष्ट्रपती
शिवसेना म्हणून आम्हाला मान्यता द्या, एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने केंद्रीय आयोगाला पत्र
“भारताच्या कोविड विरुद्धच्या लढ्याचा भावी पिढ्यांना अभिमान वाटेल”
उद्धव ठाकरे यांच्या गटातर्फे कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. न्यायाधीश रमणा यांना त्यांनी सांगितले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शपथविधी घ्यायला नको होता. पक्षाच्या अधिकृत व्हीपला मंजुरी देण्याऐवजी लोकसभा अध्यक्षांनी दुसऱ्या व्हीपचा स्वीकार करणे अनुचित आहे.
११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आदेश दिले होते की, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना अपात्र करू नका.