सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला खडसावले
महाराष्ट्रातील १२ आमदारांना निलंबित करण्याचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यासंदर्भात न्यायालयाने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. आतापर्यंत अनेक प्रकरणांत महाविकास आघाडीला विविध न्यायालयांकडून थपडा खाव्या लागल्या आहेत. त्यात आता या प्रकरणाचीही भर पडली आहे.
आज १२ आमदारांना निलंबित केले आहे, उद्या १२० जणांना निलंबित कराल. एवढ्या दीर्घ कालावधीसाठी १२ मतदारसंघ लोकप्रतिनिधीशिवाय कसे काय ठेवता येतील? या सर्व मतदारसंघांना प्रतिनिधित्वाचा अधिकार आहे.
न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर, दिनेश महेश्वरी, रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना खडसावले.
खानविलकर त्यावेळी म्हणाले की, आज १२ जणांना तुम्ही निलंबित केले आहे उद्या १२० जणांना कराल.
न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्यावर कारवाई करायचीच झाली तर तिची मर्यादा ६ महिन्यांच्या पलिकडे असू शकत नाही.
राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील आर्यमा सुंदरम यांनी सांगितले की, सभागृहाने स्वतःचे नियम तयार केलेले आहेत आणि त्यापेक्षा वेगळा विचार करण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे. त्यावर न्यायाधीश महेश्वरी म्हणाले की, तुम्ही काहीही करायला मोकळे आहात म्हणजे काय म्हणायचे आहे तुम्हाला? १२ मतदारसंघ लोकप्रतिनिधींविना आहेत, हे लोकशाहीचे लक्षण आहे का? संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का लावण्यासारखेच आहे हे.
हे ही वाचा:
‘परमबीर सिंह यांचा स्वतःच्या पोलीस दलावर विश्वास नाही’ सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयघोषात कारखान्यातून बाहेर पडले टाटा सफारीचे १० हजारावे मॉडेल
चार महिन्यांच्या मुलीची चोरी करणारी ‘टीम’ पोलिसांच्या जाळ्यात
ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा कामत कालवश
निलंबित आमदार आशीष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निलंबनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यांची बाजू मांडताना विधिज्ञ महेश जेठमलानी म्हणाले की, सभागृहातील कामकाजाचे पावित्र्य राखणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रत्येकवेळी बहुमत असलेले सदस्य अल्पमतातील सदस्यांचा आवाज दाबतील. मग संसदेत नियमांची पुस्तके ठेवण्याचे कारणच काय?
आता या प्रकरणाची सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे.