सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला हा मोठा दणका मानला जात आहे. इम्पिरिकल डेटा देऊ शकत नसल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आल्याचा न्यायालयीन निर्णय आल्यानंतर या विरोधात ठाकरे सरकारने न्यायालयात याचिका केली होती. पण बुधवार, १५ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. आरक्षण लागू करण्याच्या आधी तिहेरी चाचणीची पूर्तता करणे आवश्यक असून सरकारने ती पूर्तता केली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. तर या निमित्ताने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. वारंवार सांगूनही अद्याप महाविकास आघाडी सरकारने इम्पिरिकल डेटा सबमिट केलेला नाही. त्या संबंधी ठाकरे सरकार कायमच केंद्राकडे बोट दाखवत टोलवा टोलवी करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण आता या विषयात थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच महाविकास आघाडी सरकारला चपराक लगावली आहे.
हे ही वाचा:
आंबेडकर द लिजंड मध्ये हा अभिनेता करणार बाबासाहेबांची भूमिका
अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारीला भारतात आणले
संतापजनक! MPSC ने केली मृत स्वप्निल लोणकरची क्रूर थट्टा
पुण्यात मनसेला धक्का! रुपाली पाटील यांचा राजीनामा
दरम्यान या आधी डिसेंबर महिन्याच्या सुरवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारचा ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील अध्यादेश अवैध ठरवला होता. ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता पण असा अध्यादेश अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगितले आहे.
