शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. दरम्यान न्यायालयाची नोटीस मिळाली की अभ्यास करून उत्तर देऊ अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली आहे.
आमदार अपात्रततेबाबत ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना दोन आठवड्यात उत्तर देण्याची नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीला विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आतापर्यंत १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी कोणती प्रक्रिया राबवण्यात आली या संदर्भात दोन आठवड्यात लेखी उत्तर द्यावे लागणार आहे.
या दोन आठवड्यांच्या नोटीसीचा अर्थ म्हणजे अंतिम निर्णय नसून तर विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यात आपले म्हणणे मांडायचे आहे. हे दोन आठवडे अध्यक्षांना अंतिम निर्णय देण्याची कालमर्यादा नसून याचिकेला उत्तर द्यायचे आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
लखनऊच्या या ‘रॉकेट वूमन’कडे चांद्रयान ३ ची जबाबदारी
बंद दाराआड झालेल्या गोष्टी ठाकरेंच्या आग्रहाखातर रश्मी वहिनींना सांगाव्या लागल्या
मोदी यांचा ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ द लिजन ऑफ ऑनर’ पुरस्काराने सन्मान
आम्हाला फार बोलायला लावू नका, तुम्हाला पळता भुई थोडी होईल
ठाकरे गटाने जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता.
