सर्वोच्च न्यायालयाने नीट परीक्षेमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणाला योग्य ठरवले असून न्यायालयाने नीट पीजी आणि युजी मधील अखिल भारतीय कोट्यातील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण संविधानिकदृष्ट्या मान्य होईल, असे मत नोंदवले आहे. अखिल भारतीय कोट्यातील युजी आणि पीजी मेडिकल कोर्सेसमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. स. बोपन्ना यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
मेरीटसह आरक्षण दिले जाऊ शकते, यामध्ये विरोधाभास असल्यासारखे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आरक्षण आणि गुणवत्ता हे परस्पर विरोधी नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण महत्त्वाचे आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
जून २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने ऑल इंडिया कोटामध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत अनेक विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यामुळे मेडिकल पीजी नीटचे निकाल लागूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेली नव्हती. सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण मान्य करत तातडीने प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा:
‘१९९३च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी पाकिस्तानचे होते पाहुणे’
विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून पुन्हा शाळा सुरू
‘भारताबद्दल खोटी माहिती पसरवणाऱ्या वेबसाईट्स आणि युट्यूब चॅनलना टाळे’
‘गोव्यात तृणमूल कुणाला आपलीशी वाटत नाही तर ‘आप’ दिवसरात्र खोटे बोलते’
गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवली होती. नीट यूजी आणि पीजी समुपदेशनला परवानगी कोर्टाने दिली होती. आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश यांच्याकडे तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यालयाच्या आदेशानंतर नीट पीजी आणि नीट यूजी साठी समुपदेशन प्रक्रिया सुरू झाली आहे.