विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, ११ जुलै रोजी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. १२ आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नियुक्तीवरची स्थगिती तूर्तास उठली असून यातले दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना न्यायालयाने दाद मागायची असल्यास नवी याचिका करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, तब्बल दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न रखडलेला होता. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित होते. यावर आता सुनावणी होऊन विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असून अर्जदारानं याचिका मागे घेतली, त्यामुळे राज्यपालांना आमदार नियुक्त करायचे असतील तर ते करू शकतात असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
जून २०२० पासून १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीतला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. यादरम्यान, सरकार बदलल्यानंतर या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होणार, असं वाटत असतानाच राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली यादी परत पाठवली. त्यानंतर पुन्हा एकदा या नियुक्त्यांसंदर्भात आक्षेप घेण्यात आले. सप्टेंबर २०२२ पासून सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात स्थगिती आदेश ठेवला होता.
हे ही वाचा:
भारतातील १.५ लाख कोटी डॉलरच्या वेदांता चिप प्रकल्पातून फॉक्सकॉन बाहेर
उद्धव ठाकरेंना ‘कलंकीचा काविळ’ झाला असावा
विक्रम मोडत ‘बाईपण भारी देवा’ सिनेमाने एका दिवसात केली ‘एवढी’ कमाई
मनीलाँड्रिगचे आरोप असलेले साकेत गोखले तृणमूलचे राज्यसभा उमेदवार
त्यानंतर मूळ याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना ही याचिका मागे घेतली असून त्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. यातले दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी जर मूळ याचिकाकर्ते याचिका मागे घेत असतील, तर आम्हाला याचिका करण्याची परवानगी दिली जावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयानं सुनील मोदींना नवी याचिका करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, तोपर्यंत या आमदारांची नियुक्ती करता येणार आहे. तर, सुनील मोदी हे आजच याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हा दिलासा तात्पुरता ठरण्याची शक्यता आहे.