सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या ऑक्सिजन लेखा समितीने दिल्लीत ऑक्सिजनची गरज आणि झालेला पुरवठा यात प्रचंड मोठी तफावत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. जेवढी ऑक्सिजनची गरज होती, त्यापेक्षा चार पटीने अधिक ऑक्सिजन दिल्ली सरकारने मागविला असे या समितीने म्हटले आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकार यामुळे पुन्हा एकदा खोटे पडले आहे.
दिल्ली सरकारने ११४० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज असल्याचे म्हटले होते, पण खरे तर दिल्लीत २८९ मेट्रिक टन इतक्याच ऑक्सिजनची गरज होती. त्यामुळे त्यांनी चार पटीने अधिक ऑक्सिजन मागविल्याचे स्पष्ट झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीनेही या एकूण प्रकरणात बराच गैरकारभार झाल्याची टिप्पणी केली आहे. या समितीने असेही म्हटले आहे की, सिंघल, आर्यन, असफ अली, ईएसआयसी मॉडेल अँड लाइफरे यांनी खाटांची संख्या कमी असतानाही मोठ्या संख्येने ऑक्सिजनची मागणी केली.
हे ही वाचा:
लुटीच्या बुद्धिबळातले राजा आणि वजीर कोण??
संजय राऊत वाजवतात राष्ट्रवादीची सुपारी
अनिल देशमुखांचे खासगी सचिव ईडीच्या ताब्यात
शिवसेना म्हणजे ‘बेकायदेशीर बंगलो’ सेना
दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने या आरोपांचा बचाव केला आणि असा कोणताही अहवालच तयार झालेला नाही, अशी टिप्पणी केली. भाजपानेच हा अहवाल तयार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र हा अहवाल जवळपास सगळ्याच प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केल्यामुळे केजरीवाल सरकारची चांगलीच कोंडी झाली.