परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील सर्व एफआयआर सीबीआयकडे हस्तांतरित करायचे की नाही याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. मात्र, तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारला या सर्व प्रकरणांची चौकशी थांबवण्याचे न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकार आणि परमबीर सिंह या दोघांनाही न्यायालयाने सुनावले आहे.
न्यायमूर्ती एस. के. कौल म्हणाले की, “ही परिस्थिती गोंधळाची आहे. यामध्ये कोणीही धुतल्या तांदळाचे नाही. राज्य प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत करण्याची ही प्रवृत्ती आहे आणि ही दुर्दैवी परिस्थिती आहे, परंतु कायद्याच्या मार्गाने चालावं.”
“परमबीर सिंग यांच्याविरोधात सध्या सुरू असलेल्या सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीयकडे सोपवावा किंवा नाही, याविषयी आम्ही लवकरच निर्णय घेऊ”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. परमबीर सिंग यांना अँटिलियाबाहेर स्फोटकं सापडल्याच्या प्रकरणानंतर झालेल्या तपासादरम्यान मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
हे ही वाचा:
‘संजय राऊत यांच्याकडे एवढी संपत्ती कुठून आली?’
भीमा-कोरेगाव आयोगाने पवारांची केली तासभर चौकशी!
मुख्यमंत्री महोदय, कळकळीची विनंती!!! यावेळी तरी मनाचा कोतेपणा दाखवू नका…
‘समीर वानखेडे बार परवाना प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घाई कशाला?’
सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे, ज्यामध्ये सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र पोलिस तपास सुरू ठेवू शकतात, मात्र आरोपपत्र दाखल करणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले होते. न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना पोलिस तपासात सहकार्य करण्याचे आदेशही दिले होते.
