काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सत्र न्यायालयाने दणका देत कोणताही दिलासा दिलेला नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. केदार यांना दिलेली शिक्षा चुकीची असल्याचे कुठलेही पुरावे सादर केले गेले नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन दिल्याने समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे सांगत न्यायालयाने जामीन फेटाळला. याशिवाय केदार यांची दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान केली होती. तर, सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. सुनील केदार यांच्या जामीन आणि शिक्षेला स्थगितीच्या अर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी शनिवार, ३० डिसेंबर रोजी निर्णय सुनावला. यापूर्वी २२ जानेवारी रोजी न्यायालयाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात सुनील केदार यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर नियमानुसार त्यांची विधानसभेची सदस्यता रद्द करण्यात आली आहे. केदार यांच्यासह एक अन्य आरोपी अशोक चौधरी यांचाही जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे. इतर आरोपींच्या जामिनावर २ जानेवारीला सुनावणी होईल.
सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी माहिती दिली की, या घोटाळ्यात २० वर्षांपूर्वीची १५३ कोटी रुपयांची रक्कम गुंतलेली आहे. हजारो शेतकऱ्यांचा तो पैसा होता आणि घोटाळ्यामुळे नंतरच्या काळात हजारो शेतकरी अडचणीत आले. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता आणि या प्रकरणात असलेले पुरावे लक्षात घेता आरोपींना जामीन देणे चुकीचे ठरेल असे निरीक्षण आज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे.
काय आहे प्रकरण?
२००१-०२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी शेयर्स खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.
हे ही वाचा:
बाळासाहेबांच्या वक्तव्याचा आधार घेऊन बाबरी पतनाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न
मराठवाड्याची लेक करणार नव्या जालना- मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसचे सारथ्य
जय श्रीराम: अयोध्येत १० वर्षांत ८५ हजार कोटींचा मेकओव्हर होणार
बब्बर खालसा इंटरनॅशनलचा नेता भारताकडून दहशतवादी घोषित
पुढे शेयर्स खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सीआयडीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
