लसीकरणाचे सर्व अधिकार केंद्राकडेच कशाला, या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करा, या मागणीला अनुसरून राज्यांकडे लसीकरणाची जबाबदारी देण्यात आली होती, पण राज्यांना हे आव्हान काय आहे हे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी केंद्राकडेच ही जबाबदारी असली पाहिजे अशा सूचना मांडल्या. त्याला अनुसरूनच २१ जूनपासून लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र स्वीकारणार असल्याचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी जनतेशी संवाद साधला आणि त्यांनी कोरोनाच्या केलेल्या तयारीचा, लसीकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला. ते म्हणाले की, केंद्राने १६ जानेवारीपासून लसीकरणाला प्रारंभ केला आणि ३० एप्रिलपर्यंत ही मोहीम सुरू राहिली त्यादरम्यान हे सगळे केंद्राच्याच हाती का, अशी विचारणा राज्यांकडून होऊ लागली. म्हणून त्यांच्याकडे २५ टक्के काम सुपूर्द करण्यात आले. पण हे किती मोठे आव्हान आहे हे राज्यांना लक्षात येऊ लागले. त्यामुळे त्यांनी नंतर केंद्रानेच ही जबाबदारी घ्यावी असा आग्रह धरला. राज्यांकडेच लसीकरणाची व्यवस्था सोपवावी, अशी मागणी करणाऱ्यांचेही विचार बदलले.
हे ही वाचा:
खलिस्तान्यांना शहिद म्हणत भज्जीची हिट विकेट
पंतप्रधानांची भेट घेण्यापूर्वी स्वतःच्या हातातील गोष्टी करायला हव्या होत्या
ठाकरे सरकारचा आता नालेसफाई घोटाळा?
८-९ वर्षांपूर्वी केलेल्या ट्विटमुळे क्रिकेटपटूवर बंदी
मिशन इंद्रधनुषचे यश
मोदी म्हणाले की, भारताने विदेशांत उपलब्ध असलेली औषधे आणि वैद्यकीय सामुग्री आणताना कोणतीही कसर सोडली नाही. सर्वतोपरी प्रयत्न करून ऑक्सिजनपासून औषधांपर्यंतच्या अनेक गोष्टी भारतात आणल्या गेल्या. लस ही आमचे सुरक्षा कवच आहे. जगभरात जी मागणी होते आहे त्या तुलनेत उत्पादन करणारे देश आणि लस बनविणाऱ्या कंपन्या अगदी कमी आहेत. कल्पना करा आता आमच्याकडे भारतात बनणाऱ्या लसी नसत्या तर भारतासारख्या विशाल देशाचे काय झाले असते? मागील ५०-६० वर्षांचा इतिहास पाहिला तर भारताला विदेशातून लस मिळविण्यासाठी दशके लागत होती. विदेशात लसींचे काम पूर्ण झालेले असे तेव्हा आपल्याकडे ते काम सुरूही झालेले नसायचे. पोलिओ, कांजण्यांच्या लसी यासाठी भारतीयांना प्रतीक्षा करावी लागत असे. २०१४ला आम्हाला संधी मिळाली तेव्हा भारतात लसीकरणाची व्याप्ती ६० टक्के होती. ही चिंतेची गोष्ट होती. भारताला जर लसीकरणाचे १०० टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी ४० वर्ष लागली असती. पण या समस्येवरील उत्तरासाठी मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केले. त्या माध्यमातून लसीकरण केले जाईल आणि देशात ज्याला लसीची गरज आहे, त्याला ते उपलब्ध करून देण्याचा निश्चय केला. केवळ ५-६ वर्षांत लसीकरणाची व्याप्ती ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक केली गेली. लसीकरणाचा वेगही वाढविला आणि त्याची व्याप्तीही वाढविली.
२३ कोटी नागरिकांना लस
मोदींनी सांगितले की, भारताने एक वर्षाच्या आत दोन भारतीय बनावटीच्या लसी बनविल्या. आपल्या देशातील वैज्ञानिकांनी दाखवून दिले की, आपण मोठमोठ्या देशांपेक्षा मागे नाही. आता आपण २३ कोटी देशवासियांना लसीकरण केलेले आहे. आपल्यावर विश्वास असेल तर आपण काहीही साध्य करू शकतो. याच विश्वासाच्या जोरावर आपले वैज्ञानिक तयारी करत असताना आपण बाकी तयारी सुरू केली होती. कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या काही हजारांत होती, तेव्हा आपण लसीकरणासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. भारताने लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने पूर्ण पाठिंबा दिला. संशोधनासाठी आर्थिक मदत दिली. सरकार त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून वाटचाल करत राहिले. त्यामुळे येत्या काळात लसींचे उत्पादन आणखी वाढणार आहे. सात कंपन्या लसींचे उत्पादन करत आहेत. आणखी तीन लसींची चाचणी घेतली जात आहे. लसींची उपलब्धता वाढविण्यासाठी दुसऱ्या देशांतील कंपन्यांकडूनही लस खरेदीची प्रक्रियाही वेगाने सुरू आहे. देशात नाकाद्वारे घ्यायच्या लसीवरही संशोधन सुरू आहे.
