कोरोनाचे कारण देत राज्यसरकारने जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीमध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारकडून राज्य निवडणूक आयोगाला करण्यात आली होती. मात्र, या निवडणुका पुढे ढकलण्यास आयोगाने मात्र असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच या निवडणुका होत असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलंय. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रमात बदल होऊ शकतो, असंही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या निवडणुकांकडे राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.
कोरोनासंकट तसेच ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे लांबणीवर पडलेल्या महाराष्ट्रातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका, तसेच पालघर जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या. येत्या 5 ऑक्टोबरला मतदान आणि ६ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदींनी दिला पाकिस्तानला इशारा
आता चेंबूरलाही झाला बलात्कार; शस्त्राचा धाक दाखवून केला अत्याचार
आसामच्या घटनेमागे पीएफआयचा हात
आता चेंबूरलाही झाला बलात्कार; शस्त्राचा धाक दाखवून केला अत्याचार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पाच जिल्हा परिषदेत आणि पंचायत समिती मधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं होतं. भाजप नेते आणि ओबीसी संघटनेच्या दबावानंतर राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढला. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
