राज्यातील शाळा सुरु करू नये, असे राज्य कृती दलाने (टास्क फोर्स) म्हटल्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही लगेच या निर्णयाला मान्यता दिली. एकीकडे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शाळा सुरु करणार असे म्हटले, दुसरीकडे टास्क फोर्सने मात्र याला खोडा घातला. असे असले तरी, शाळा सुरु करण्याबाबत ठाकरे सरकार कुठेही उत्सुक नाही हेच दिसून आले आहे.
शाळा बंद असल्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान तर होतच आहे. शिवाय शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरही मोठा परीणाम आता होऊ लागलेला आहे. पोषण आहारापासूनही अनेक पालिका शाळांतील मुले आता वंचित राहिल्यामुळे, कुपोषित मुलांचे प्रमाणही वाढत आहे. हे असे चित्र सध्या राज्यात दिसत असल्याने, जनआरोग्य अभियानची शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर नाराजी आहे.
केवळ इतकेच नाही तर, सरकारमधील मंत्र्यांमध्येही शाळा सुरु करण्याबाबत फारशी उत्सुकता दिसून आली नाही. पहिली आणि दुसरी लाट आल्यानंतर अदमासे ७० टक्के लोकांकडे आता प्रतिकारशक्ती आहे. त्यानंतरही निर्बंधजाचात शाळा बंद ठेवणे हे योग्य नाही असेच जनआरोग्य अभियानचे म्हणणे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा मुलांची शाळा उघडण्यासाठी लसीकरणाची अट ठेवलेली नाही. तरीही सरकार मात्र याबाबत गंभीर नाही हेच आता दिसून येत आहे.
१७ ऑगस्टपासून शाळा सुरु करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आला होता. मात्र, सरसकट शाळा सुरू न करण्याचा विचारही करण्यात आला होता. मात्र नंतर झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या व टास्क फोर्सच्या बैठकीतील चर्चेत असे केल्यास विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येईल, असे सांगत टास्क फोर्सने या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा सूचना केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने शाळा सुरु करण्याचा जीआरला स्थगिती दिली.
हे ही वाचा:
…रेल्वे पोलिसांमुळे अखेर मुले आईवडिलांना बिलगली
‘कोकेन’ ऐवजी सापडले ‘सोने’; काय आहे प्रकरण जाणून घ्या…
पुणे पोलिस आयुक्तालयासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न
आरटीओ विभागातही ‘रहदारी’ची कोंडी
शाळा सुरु करण्याबाबत मंत्री करत असलेली विधाने ही खरोखरच बाष्कळ आहेत हे आता नागरिकांनाही कळू लागलेले आहे. मंत्री, सरकार तसेच कृतीदल करत असलेल्या या घोषणांमुळे पालक संभ्रमावस्थेत पडले आहेत. त्यामुळेच किमान ठाकरे सरकारने आता तरी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ठोस निर्णय जाहीर करणे हे गरजेचे आहे.
