महाविकास आघाडी सरकारी कर्मचारी वर्गाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे सरकारी कर्मचारी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.
सुमारे १८ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारी वर्गाच्या महत्त्वाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे आता सरकारला महागात पडणार आहे. पुढील महिन्यात होणारे पावसाळी अधिवेशन त्यामुळे चांगलेच गाजणार आहे. या अधिवेशनाच्या तोंडावरच राज्य सरकारी कर्मचारी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. याकरता महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक २३ जूनला मुंबईत होणार आहे. त्यानंतर आंदोलनाची दिशा काय असणार आहे हे ठरेल.
हे ही वाचा:
एकनाथ शिंदेंविरोधात ‘आक्षेपार्ह’ पोस्ट केल्याबद्दल अभिनेत्याला अटक
अँटीबॉडी कॉकटेल म्हणजे नेमकं काय?
शिवसेना आमदाराच्या स्टंटबाजीमुळे कंत्राटदाराचा जीव धोक्यात?
परीक्षा रद्द, मग शुल्क परत करा!
राज्यातील अधिकारी तसेच कर्मचारी वर्ग यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षांचे करावे. तसेच जवळपास अडीच लाखांपेक्षा अधिक रिक्त पदे तातडीने भरावीत. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी लवकरात लवकर पूर्ण करावी. बदलीपात्र अधिकारी वर्गाच्या बदल्या लवकर कराव्यात. सरकारमधील अनेक कर्मचारी वर्गाला निवृत्तीवेतनाचे सुधारित लाभही अद्याप मिळालेले नाहीत यावर सरकारने विचार करावा. सरकारी कर्मचारी वर्गाला अजून वाढीव महागाई भत्ताही देण्यात आला नाही. त्यामुळेच आता सरकारी कर्मचारी अतिशय चिडले आहेत. या व अशा इतर अनेक मागण्या महासंघाने सरकारपुढे सतत ठेवलेल्या आहेत. परंतु सरकारने मात्र कायम याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या मागण्यांसोबत इतर विविध मागण्यांसाठी सरकारकडे अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही कामे होत नाहीत. महाविकास आघाडी सरकार या मागण्यांकडे लक्ष देणार आहे का, असा सवाल सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
सरकार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे मत महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, विनायक लहाडे, सोनाली लहाडे यांनी केलेला आहे. त्यामुळेच आता महासंघावरच कर्मचारी वर्गाचा दबाव वाढत आहे. त्यातूनच आता आंदोलन करण्याचे निश्चित झालेले आहे असे महासंघाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळेच आता या सर्व विषयावर २३ जूनला महासंघाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल.