एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनाविना होत असलेली उपासमार निदान काही काळ थांबेल अशी चिन्हे आहेत. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने ५०० कोटी इतकी रक्कम राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केली आहे. शेवटी चहुबाजुंनी प्रचंड टीका झाल्यानंतर सरकारला जाग आली आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही तरतूद केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याला आता मंजुरी मिळाल्यामुळे ही रक्कम वितरित होणार आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय २ सप्टेंबरला जारी झाला आहे.
त्यात म्हटले आहे की, प्रलंबित वेतनासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या तरतुदीमधून ही रक्कम प्रदान करण्यात येणार आहे. परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आंहरण व संवितरण असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी.
एसटीसाठी १४५० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. ९ जून २०२१ला झालेल्या बैठकीनंतर ६०० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय झाला होता. ही रक्कम दोन हप्त्यात दिली गेली.
राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. महामंडळाच्या प्रलंबित वेतनासाठी ५०० कोटी वितरित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे हा निधी आता वितरित करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
विराटच्या संघ निवडीवर शशी थरूर वैतागले! म्हणाले…
देशात शाळा झाल्या सुरू; महाराष्ट्राचे काय?
गायीला राष्ट्रीय पशु घोषित केले जावे
धक्कादायक! घाटकोपर-मानखुर्द उड्डाणपुलावर महिन्याभरात ४० अपघात
गेल्या दोन महिन्यांच्या वेतनापासून एसटी कर्मचारी वंचित असून तीन जणांनी आत्महत्याही केल्या. तर अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपली व्यथा पत्राच्या रूपात मांडली. काही कर्मचाऱ्यांनी अन्यत्र काम करून थोडे उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न केला. आता या तरतुदीमुळे काही काळ एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी हा कायमस्वरूपी उपाय आहे का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.