केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी नियमांमुळे यूजर्सची प्रायव्हसी धोक्यात येत असल्याचं सांगत व्हॉट्सऍप्पने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता त्यावर केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण आलं आहे. नवीन आयटी नियम हे केवळ सोशल मीडियाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आहेत, त्याचा यूजर्सना कोणताही धोका नाही. त्यामुळे यूजर्सनी घाबरु नये असं केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय. रवी शंकर प्रसाद यांनी ‘कू’ या स्वदेशी ऍप्पवरुन केंद्र सरकारची या बाबतची भूमिका मांडली आहे.
रवी शंकर प्रसाद म्हणाले की, “सरकार राईट टू प्रायव्हसीचा सन्मान करतं. त्यामुळे व्हॉट्सऍप्पच्या यूजर्सनी या नव्या नियमांना घाबरण्याची गरज नाही. एखाद्या गुन्ह्याला कारणीभूत ठरलेला एखादा आक्षेपार्ह मजकूर कोणी पाठवायला सुरुवात केली याची खातरजमा करणे आणि अशा घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच हे नियम तयार करण्यात आले आहेत.”
एकाद्या मजकुरामुळे देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि सुरक्षा धोक्यात येत असेल तर किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न, बलात्कार, बालकांचे लैंगिक शोषण अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर त्यावर परिणामकाररित्या नियंत्रण या नवीन नियमांमुळे आणता येईल असं केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद म्हणाले.
फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारनं या सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करत नव्या नियमांचं पालन करण्याचा आदेश दिला होता. यासाठी देण्यात आलेली वेळेची मर्यादा २५ मे रोजी संपुष्टात आली आहे. केंद्र सरकाने आखून दिलेल्या या नियमांची अंमलबजावणी फक्त स्वदेशी ‘कू’ या सोशल मीडिया कंपनीने केली असून इतर कोणत्याही कंपनीने केंद्र सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
केंद्र सरकारला आता कोणाच्याही व्हॉट्स ऍप्पचे चॅट ट्रेस करता येणार आहे. त्यामुळे आपल्या यूजर्सची ‘राईट टू प्रायव्हसी’ धोक्यात येणार आहे असं सांगत व्हॉट्सऍप्पने या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हे ही वाचा:
मुजोर पोलिसांचे निलंबन होत नाही तोवर शांत बसणार नाही
जयंत पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करा
लॉकडाउन वाढणार का अनलॉक होणार?
हत्येचा आरोप असलेल्या राष्ट्रवादी आमदाराच्या मुलाला अटक
२५ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्य तक्रारीचे निवारण हे १५ दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक देशातच अधिकृत पत्ता असावा.