मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. मंगळवार, ३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत एकूण सहा निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी आनंदाचा शिधा या संचात रवा, चनाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल असे चार जिन्नस होते. मात्र, आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे.
कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल. क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगमधील २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील.
नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हे ही वाचा:
पाच लाखाला बाळाची होणार होती विक्री; बोगस डॉक्टरसह पाच महिला अटकेत
मुंबईमधील स्विमिंग पूलमध्ये शिरली मगर
नांदेड मधील रुग्णांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई होईल!
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानातील संस्थेतील ३ विनाअनुदानीत पदविका अभ्यासक्रमांना २०२३- २४ पासून ९० टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय या संस्थेत १६ शिक्षकांची पदे देखिल निर्माण करण्यात येतील.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल.