‘मुख्यमंत्र्यांमध्ये धमक नसल्याने ते संजय राऊतांना पुढे करतात’

‘मुख्यमंत्र्यांमध्ये धमक नसल्याने ते संजय राऊतांना पुढे करतात’

कालच्या परिषदेत भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी आघाडी सरकारची ‘डर्टी डझन’ असे म्हणत आघाडी सरकारमधील बारा नेत्यांची नावे सांगितली होती. आज त्या यादीत सोमय्या यांनी दोन नावे वाढवली आहेत. आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये स्वतः बोलण्याचे धाडस नसल्यामुळे ते संजय राऊतांना पुढे करत असल्याचा असा गंभीर आरोप सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला आहे.

या यादीत सोमय्या यांनी अनिल परब, संजय राऊत, अजित पवार, हसन मुश्रीफ, जिंतेन्द्र आव्हाड, सुजित पाटकर, भावना गवळी, आनंद अडसूळ, रवींद्र वाईकर, अनिल देशमुख अशी महाविकास आघाडीतील नावे सोमय्या यांनी ‘ डर्टी डझन’ असे म्हणून ही यादी प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये आज त्यांनी यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधव त्यासोबतच मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांची नावे सुद्धा या यादीत जोडली आहेत. आणि या सर्वांचे घोटाळे सिद्ध झाले आहेत असेही सौमय्या यांनी सांगितले आहे.

गेल्या वर्षांपासून या घोटाळ्यांचा आम्ही पाठपुरावा करत होतो त्यामुळे ते आता सिद्ध होत आहेत. आजच यशवंत जाधव यांच्यावर आयकर विभागाची कारवाई सुरु झाली आहे. या घोटाळ्यांमध्ये यशवंत जाधव हे मविआचे आदर्श आहेत त्यांच्याकडूनच बाकीचे शिकत असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले आहे. तसेच यामिनी जाधव यांनी आमदारकीसाठी २०१९ मध्ये अर्ज केला होता तेव्हापासूनच त्यांच्या घोटाळ्यांची कहाणी सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगापासून उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या १९ बंगल्यांची संपत्ती लपवली तर यामिनी जाधव यांनी त्याची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती लपवली आहे, असे किरीट सौमय्या म्हणाले आहेत.

हे ही वाचा:

श्रीलंकेच्या भारतीय राजदूतांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाला भेट

‘यशवंत जाधवांवर झालेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण पक्षप्रमुखांनी द्यावे’

नवाब मलिकांचा मुलगा फराझला लवकरच ईडीकडून समन्स

अमेरिका आपले सैन्य युक्रेनमध्ये पाठवणार नाही!

पुढे ते म्हणाले, गेल्या सतरा महिन्यांपासून मी मुख्यमंत्र्यांच्या १९ बंगल्याच्या पाठपुरावा करत आहे, मात्र अजूनही मुख्यमंत्री याबाबत काहीही बोललेले नाहीत. जे काही आहे ते संजय राऊतच बोलत आहेत. आणि मला याबाबत तुरुंगात जावे लागले तरी मी सगळे घोटाळे बाहेर काढणार असे आश्वासन सोमय्या यांनी दिले आहे. ठाकरेंच्या १९ बंगल्याबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

Exit mobile version