पंजाब काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वादाने टोक गाठलं आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आणि नवज्योतसिंह सिद्धू यांच्यात बेबनाव आहे. पुढील वर्षी होत असलेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अंतर्गत वाद मिटवण्याचं मोठं आव्हान काँग्रेस नेतृत्त्वासमोर आहे. त्यामुळेच तीन सदस्यीय समिती नेमून त्याबाबतचा अहवाल सादर करायचा आहे.
पंजाबमधील बंडखोरी रोखण्यासाठी त्रिसूत्री फॉर्म्युला तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार दोन उपमुख्यमंत्री आणि नवा प्रदेशाध्यक्ष निवडण्यात येणार आहे. याशिवाय नवज्योतसिंह सिद्धू यांना प्रचार समिती प्रमुख बनवलं जाऊ शकतं.
पंजाबमध्ये एकीकडे विधानसभा निवडणुकीची मोर्चेबांधणी होत असताना, काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आहे. पंजाब काँग्रेस दोन गटात विभागली आहे. एक गट नवज्योत सिद्धू यांचा तर दुसरा मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांचा आहे. अमरिंदर सिंह यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्याची मागणी होत आहे. त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अनेक आमदारांनी आवाज उठवला आहे. हे प्रकरण इतकं वाढलं आहे की, काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीला हस्तक्षेप करावा लागला.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या निर्देशानुसार तीन सदस्यीय समितीने गुरुवारपर्यंत पंजाब काँग्रेसमधील जवळपास १०० नेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. आज या समितीने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांची बाजू जाणून घेतली. त्यानंतर आता ही समिती आपला अंतिम अहवाल पक्षनेतृत्त्वाला पाठवणार आहे. सूत्रांच्या मते, या रिपोर्टमध्ये तीन प्रस्तावांची शिफारस केली जाऊ शकते. यानुसार कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांची खुर्ची शाबूत राहील, मात्र त्यांच्याखाली दोन उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती होऊ शकते. ज्यामधील एक मागास वर्गीय समाजातील असेल. याशिवाय नवा प्रदेशाध्यक्षही नियुक्त केला जाऊ शकतो.
पंजाबमध्ये दलित समाज काँग्रेसपासून दुरावत असल्याचं चित्र आहे. पंजाबमध्ये ३२ टक्के दलित समाज आहे. मात्र तिथे निर्णयप्रक्रियेत डावललं जात असल्याचा आरोप आहे. दुसरीकडे अकाली दल, भाजपा आणि आम आदमी पक्षाने दलित मुख्यमंत्री आणि दलित उपमुख्यमंत्री असा प्रचार सुरु केला आहे. त्यामुळे काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, अमरिंदर सिंह यांनी उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपद शीख समुदायाकडे देणं हे पक्षाला परवडणारं नाही हे आधीच कळवलं आहे. स्वत: मुख्यमंत्रीपद हे शीख समाजाकडे आहे, त्यामुळे अन्य पदे अन्य जातींकडे विभागायला हवी असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक समीकरण जुळवणं मोठं आव्हान आहे.
हे ही वाचा:
पंजाब सरकारकडूनच लस पुरवठ्यात नफेखोरी?
भोसले समितीत मराठा द्वेषी सदस्य
अण्णासाहेब पाटलांची हत्या काँग्रेसनं केली
आता मागासवर्ग आयोग नेमणं हे ठाकरे सरकारला उशिरा सूचलेलं शहाणपण
दरम्यान, नवज्योत सिंह सिद्धू यांना काँग्रेसकडून निवडणूक प्रचार प्रमुख हे पद दिलं जाऊ शकतं. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सिद्धूंनी पंजाब कॅबिनेटमधून राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून त्यांच्याकडे कोणतंच पद नाही. त्यामुळे सिद्धू स्वत:च्या पक्षाला आणि सरकारला आरसा दाखवण्याचं काम करत आहेत. त्यामुळे पंजाब काँग्रेसमधील वादामागे सिद्धूंचाच हात असल्याचा आरोप अमरिंदरसिंह समर्थकांचा आहे.