विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आपल्या सोबतच्या सदस्यांना व्हीप बजावण्यात आला होता. यानंतर व्हीपचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रार उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सदस्यांकडूनकडून करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर विधिमंडळ सचिवालयाने दोन्ही गटांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.
शिवसेनेच्या ५५ पैकी ५३ आमदारांना विधिमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये आमदारांना सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या ३९ आमदारांना आणि उद्धव ठाकरेंच्या १४ आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे यांना नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. आदित्य ठाकरे विश्वासदर्शक ठरावावेळी सभागृहाबाहेर होते. मात्र त्यांना ही नोटीस बजावण्यात आलेली नाही.
सोमवार, ४ जुलै रोजी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने मुख्य व्हीप भरत गोगावले यांनी सर्व शिवसेना आमदारांना सरकारच्या बाजूने मतदान करण्यास सांगितले. मतदानादरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे यांनी १६४ आमदारांच्या बहुमताने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
हे ही वाचा:
‘मुख्यमंत्री असलो तरी, जनतेचा सेवक’
श्रीलंका राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षेंच्या घरात सापडले कोट्यवधी रुपये
एलन मस्क म्हणजे तिकीट नसलेले प्रवासी; ट्विटर करार रद्द केल्यानंतर महिद्रांनी लगावला टोला
एलेना रिबाकिना ठरली विम्बल्डनची सर्वात तरुण चॅम्पियन
त्यानंतर आता ५३ आमदारांना विधिमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांच्या वतीने नोटीस बजावून योग्य कागदपत्रांसह उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. १५ दिवसांत उत्तर न दिल्यास आमदाराकडे उत्तर देण्यासारखे काही नाही, असे मानले जाईल, असंही सांगण्यात आले आहे