सद्यस्थितीत नाणार रिफायनरी विरोधातील शिवसेनेची भूमिका त्यांच्या चांगलीच अंगलट आलेली आहे. त्यामुळेच आता नाणार रिफायनरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चांगलाच पेटणार आहे. नाणार प्रकल्पविरोधी भूमिका शिवसेनेने घेतल्यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. तब्बल ७० सैनिकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे. तारळ, अनसुरे, मिठगावणे या गावातील हे कार्यकर्ते असून ते सेना आमदार राजन साळवी यांच्या गटातील आहेत. या कार्यकर्त्यांच्या मते राजापूरात रिफायनरी व्हायला हवी. परंतु सेनेची भूमिका मात्र स्पष्ट नसल्याने, अखेर कंटाळून त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे. एकूणच शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका आता सेनेच्या चांगलीच अंगलट येणार हे आता कळून चुकलेले आहे.
म्हणूनच आता नाणार रिफायनरी योजनेला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांच्या उपस्थितीत शंभरहून अधिक शिवसैनिक रत्नागिरी येथे भाजपमध्ये दाखल झाले. पर्यावरणाच्या कारणास्तव शिवसेनेने या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला होता. त्यामुळेच स्थानिकांच्या नाराजीला आता शिवसेनेला भविष्यातही तोंड द्यावे लागणार हे नक्की!
हे ही वाचा:
तुमच्या ‘बां’चं नाही, आमच्या ‘दिबां’चं नाव हवं
अधीर रंजन चौधरींना लोकसभेच्या नेतेपदावरून काँग्रेस हटवणार?
एमपीएससीचे अनेक उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेत
ठाकरे सरकारचा धोरणलकवा विद्यार्थ्यांच्या मुळाशी
देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात रत्नागिरीतील इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि सौदी अरामको यांच्यात संयुक्त उद्यम म्हणून ३ लाख कोटी रुपयांचे तेल रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित होते. परंतु त्यावेळी सेनेने खोडा घालत प्रदुषणाचे कारण पुढे केले होते. हा प्रकल्प मुख्य म्हणजे स्थानिकांसाठी गरजेचा असल्याची जाण आता स्थानिकांना झालेली आहे. त्यामुळेच आता शिवसेनेचा विरोध हा स्थानिकांना पटलेला नाही. या योजनेला पाठिंबा देणारे नोकरीच्या संधी व उत्पन्नास चालना मिळेल या गोष्टींकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहात आहेत.
मार्चमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, स्थानिकांच्या विरोधामुळे प्रकल्प दुसर्‍या ठिकाणावर हलवण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी असेही म्हटले होते की, राज्याने प्रकल्पासाठी काही पर्यायी स्थळे निश्चित केली आहेत. त्यानंतर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या प्रकरणात उडी घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पर्यावरणाला त्रास न देता कोकणात हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी केली होती.