ठाकरेंना दणका; शिवसेना पक्ष, चिन्हासंदर्भातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

सुनावणी दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता

ठाकरेंना दणका; शिवसेना पक्ष, चिन्हासंदर्भातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातली सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणारी निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधातील सुनावणी लांबणीवर गेल्याने ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. ही सुनावणी ३१ ऑक्टोबरला होणार होती. मात्र, आता ही सुनावणी लांबल्यानंतर थेट दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना पक्ष, चिन्ह, नाव कोणाचे यावर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाचा हा निकाल एकतर्फी आहे आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फिरवावा, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. मात्र, ही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली असून पक्ष आणि चिन्हाच्या याचिकेवर आता दिवाळीनंतर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. पक्ष आणि चिन्हासंबधीची सुनावणी  नोव्हेंबरमध्ये यावर  होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह वापरण्याचा अधिकार शिंदे गटाला दिला. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाच्या याबाबतच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सत्तासंघर्षावरील याचिकेवर सुनावणी सुरु असतानाच ही याचिका दाखल झाली होती. पण, त्यावर सुनावणी झाली नव्हती. ही सुनावणी पुढे लांबणीवर गेली असून तीन आठवड्यानंतर होणर आहे.

हे ही वाचा:

मुंबईतील सोने तस्करी करणाऱ्या टोळीचा डीआरआयकडून पर्दाफाश

पैसे घेऊन विचारले प्रश्न; खा. मोईत्रा यांच्यावर अदानी समूहाचे आरोप

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत चमकलेल्या ऐश्वर्याला घर, नोकरीचे आश्वासन!

बेपत्ता इस्रायलींच्या नातेवाईकांनी नेतान्याहूंना सांगितले हृदयद्रावक प्रसंग

एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांना घेऊन शिवसेना पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शिवसेना पक्षावर आणि चिन्हावर दावा केला होता. निवडणूक आयोगासमोर याची लढाई सुरु होती. २०१८ मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेला बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलेला नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेल्या पक्षाच्या घटनेत असलेले पक्षांतर्गत लोकशाही निकष बदलण्यात आले. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाकडून संमत करुन घेतले होते. पण, २०१८ मध्ये झालेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले नाहीत. शिवसेना पक्षाने २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत, असे निरीक्षण निवडणूक आयोगाने नोंदवले. पक्षांतर्गत निवडणूक निवडणुका न घेता पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या.

Exit mobile version