गेले दीड वर्षे राज्यात सत्तासंघर्षाचा मुद्दा गाजत होता. एकनाथ शिंदे यांना समर्थन देणारे आमदार अपात्र की उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असणारे आमदार अपात्र याकडे लक्ष लागून होते. अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल दिला आहे. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन केल्याप्रकरणी आभार मानले तर दोन्ही गटाच्या वकिलांचेही सहकार्य दिल्याबद्दल आभार मानले. शिवसेना कोणाची खरी यावरही अखेर राहुल नार्वेकर यांनी शिकामोर्तब केले आहे. निकाल वाचताना सर्व मुद्दे मांडत त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे.
या निकालामध्ये ३४ याचिका सहा गटात विभागल्या आहेत. याचिका क्रमांक १८ ही तिसऱ्या गटात आहे. चौथ्या गटात याचिका क्रमांक १९ चा समावेश आहे. व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा या याचिकेत आरोप आहे. पाचव्या गटात बहुमत प्रस्तावात विरोधी मतदान केल्याचे आरोप आहेत, असं निकाल वाचताना राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे.
निवडणूक आयोगाने सोपवलेली शिवसेनेची घटना ग्राह्य
पक्ष ठरवताना पक्षाची घटना, विधिमंडळातील बहुमत, नेतृत्त्व हे घटक महत्त्वाचे असल्याचं राहुल नार्वेकर म्हणाले. दोन्ही गटांनी पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटना दिल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या घटनेवर तारखेचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेली घटना ग्राह्य धरण्यात आली. २०१८ सालची घटना ग्राह्य धरण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. पण, २०१८ सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची १९९९ सालची घटना असून तीच ग्राह्य धरली. त्यामुळे २०१८ सालची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाकडे १९९९ सालच्या घटनेची प्रत होती. त्यामुळे २०१८ साली करण्यात आलेले बदल ग्राह्य धरण्यात आले नाहीत. निवडणूक आयोगाने २२ जून २०२३ साली सोपवलेली शिवसेनेची घटना हीच आधारभूत मानण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे स्पष्टीकरण राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहे. २३ जानेवारी २०१८ रोजी शिवसेनेत अंतर्गत निवडणूक झाली नाही, त्यामुळे ती घटना वैध नाही, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले.
२०१८ सालच्या पक्षीय रचनेत केलेले बदल शिवसेनेच्या घटनेनुसार नाही
२०१८ साली ठाकरे गटाने केलेली घटनेतील दुरुस्ती ही चुकीची असल्याचं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं आहे. यावर्षी अंतर्गत निवडणूक झाली नसल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय दिला. शिवसेनेचा खरा पक्षप्रमुख कोण याबाबत केवळ माहिती देणार असल्याचं म्हणत नार्वेकर म्हणाले की यासाठी १९९९ सालची शिवसेनेची घटना ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख हे २०१८ साली पद निर्माण करण्यात आल्याचा दावा आहे. पण, शिवसेना प्रमुख हे प्रमुख पद होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये १९ पैकी १४ सदस्य हे प्रतिनिधी सभेतून निवडून येणार होते, तर ५ हे शिवसेना प्रमुख नियुक्त होते. २०१८ सालच्या पक्षीय रचनेत केलेले बदल हे शिवसेनेच्या घटनेनुसार नाहीत, असं महत्त्वाचे निरीक्षण राहुल नार्वेकरांनी नोंदवलं आहे यामुळे ठाकरे गटाला दणका बसला आहे.
एकनाथ शिंदेंना पदावरून काढण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरेंना नाहीत
शिवसेनेच्या घटनेनुसार पक्षाच्या कार्यकारिणीचा निर्णय हा अंतिम आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुखाचा निर्णय अंतिम असू शकत नाही, असं निरीक्षण राहुल नार्वेकरांनी नोंदवलं आहे. पक्षातून किंवा पदावरून कुणाला काढण्यासंदर्भातले पक्षप्रमुखांना असणारे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी घ्यायला हवेत यासोबतच शिवसेना पक्षप्रमुख हे कुणालाही पदावरुन काढू शकत नाहीत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यामुळेच एकनाथ शिंदेंना उद्धव ठाकरे पदावरून काढू शकत नाहीत. त्यांना ते अधिकार नसल्याचं स्पष्ट झाल्याचे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
मोदी युग भारताला वैभवाच्या नव्या शिखरावर घेऊन जाईल
हाफिज सईद पाकिस्तानच्या तुरुंगातला कैदी; भोगतोय ७८ वर्षांची शिक्षा
राहुल गांधींच्या न्याय यात्रेला सुरुवात होण्याआधीच मणिपूर सरकारचा मैदान देण्यास नकार!
राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा, शिवजयंतीनिमित्त आनंदाचा शिधा मिळणार
खरी शिवसेना शिंदेंचीचं!
यानंतर राहुल नार्वेकर म्हणाले की, खरी शिवसेना कोणाची हे विधिमंडळ पक्षावरून ठरवले जावे. सध्या शिंदे गटाकडे ३७ आमदारांचं संख्याबळ आहे. त्यामुळे माझ्या निरीक्षणावरून शिंदे गट हीच २२ जून रोजी खरी शिवसेना असल्याचं दिसून आलं आहे. शिंदे गटच खरी शिवसेना असल्यामुळे भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी झालेली निवडणूक वैध ठरते, असं राहुल नार्वेकारांनी स्पष्ट केले आहे. पक्ष शिंदेंचा असल्यामुळे १६ आमदार पात्र असल्याचेही राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केले आहे.
