सध्या देशभरात एकच चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे शरद पवार. अदानींसंदर्भात संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करा अशी मागणी काँग्रेस आणि विरोधकांनी लावून धरल्यानंतर शरद पवारांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सगळेच पेचात सापडले आहेत. ही भूमिका जणू घशात अडकलेल्या काट्याप्रमाणे झाली आहे.
हिंडेनबर्ग या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालातून अदानी उद्योगसमुहाची बदनामी केल्यानंतर अदानींचे शेअर्स आणि अर्थजगतातील त्यांची पत घसरत गेली. त्यानंतर काँग्रेसने हा विषय उचलून धरत अदानी यांची चौकशी व्हायला पाहिजे. सर्वसामान्यांचे पैसे त्यात अडकले आहेत अशी भूमिका घेत संसदेपासून रस्त्यावर आंदोलनाचे हत्यार उपसले. शिवाय, संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करून याची चौकशी करा अशी मागणीही केली जाऊ लागली. संसदेतील अधिवेशनही या सगळ्या गदारोळात होऊ शकले नाही. किंबहुना, ते होऊ दिले नाही. त्यानंतर शरद पवार यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ही भूमिका घेत सगळ्यांना अचंबित केले.
शरद पवार म्हणाले की, अशा संयुक्त संसदीय समितीची खरे तर गरजच नाही. मी अशा समित्यांमध्ये काम केलेले आहे. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचेच प्रतिनिधी अधिक संख्येने असतात. त्यापेक्षा न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीमार्फतच चौकशी होऊ द्यावी. शिवाय, अदानी यांच्यावर चिखलफेक करणाऱ्या हिंडेनबर्ग या संस्थेची पार्श्वभूमीही आपल्याला माहीत नसताना असे आरोप कसे काय सहन करतो, असेही पवार म्हणाले होते. पवारांच्या या भूमिकेमुळे विरोधकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. अर्थात, विरोधकांनी पवारांच्या विरोधात अगदी टोकाची भूमिका घेतली नाही आणि ते घेऊही शकले नाहीत. मात्र पवारांची भूमिका ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे आम्ही मात्र संयुक्त संसदीय समितीच्या मागणीवर कायम आहोत, असे काँग्रेसचे वक्तव्य राहिले. उद्धव ठाकरे यांच्याकडूनही गुळमुळीत प्रतिक्रिया उमटली. शरद पवारांच्या राजकारणामुळे प्रभावित झालेले पत्रकार, मीडिया किंवा साहित्यिक यांच्यामध्येही पवारांच्या या भूमिकेबद्दल नाराजी दिसली पण तीदेखील तीव्रपणे व्यक्त करणे त्यांना शक्य झाले नाही.
या सगळ्यात भर पडली ती अजित पवार यांची. ईव्हीएमवर बंदी आणली पाहिजे अशी भूमिका खासदार संजय राऊत यांनी मांडली पण त्याला अजित पवार यांनी छेद दिला. ईव्हीएममुळे अनेक भाजपेतर पक्षही निवडणुकी जिंकले आहेत असे अजित पवार म्हणाले. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीसंदर्भात जो धुरळा देशभर उडाला त्याबद्दलही अजित पवारांची भूमिका विरोधकांना गोंधळात टाकणारी ठरली.
गेली ९ वर्षे नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान आहेत, त्यांना लोकांनी बहुमताने निवडून दिले आहे, अशा परिस्थितीत कुणीही त्यांच्या पदवीचा विषय कधी काढला नाही, त्याची गरजही नाही मग तो विषय उकरून काढण्याची गरज काय, असा सवाल अजित पवारांनी विचारला, त्यावर पुन्हा एकदा विरोधकांमध्ये खळबळ निर्माण झाली. एकीकडे आपण नरेंद्र मोदी यांची कोंडी करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहोत आणि पवार कुटुंबीय मात्र त्याला छेद देत आहेत.
शरद पवारांच्या या भूमिकेतून दोन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. एकतर पवार हे भारतीय जनता पक्षाशी संधान बांधण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत ना आणि दुसरी शक्यता म्हणजे विरोधकांमध्ये राहून आपले नाणे खणखणीत कसे आहे आणि विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याची चाल पवार खेळत नाहीत ना, अशा या दोन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. त्यातील पहिली शक्यता जर पाहिली तर भाजपाशी संधान बांधल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती फायदा होईल किंवा भाजपाला काय फायदा होईल हे मुद्दे उपस्थित होतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थिती सध्या राष्ट्रीय राजकारणात कमकुवत आहे. राष्ट्रीय दर्जा काढून घेतल्यामुळे त्यांना सध्या अस्तित्वाचा प्रश्न सतावतो आहे. अशा परिस्थितीत ते भाजपासोबत जातील असा कयास काही लोक लावत आहेत. पण त्यातून खरोखरच त्यांना सावरता येईल का आणि मुळात भाजपाला यातून काही फायदा होईल का, हाही प्रश्न आहे.
हे ही वाचा:
उधमपूरमध्ये पूल कोसळून ८० पेक्षा जास्त जखमी
टेक्सासमध्ये डेअरी फार्मला लागलेल्या आगीत १८००० गाई जळून खाक
मुंबईत अतिरेकी शिरल्याचा फोन त्याने भावाला त्रास देण्यासाठी केला…
आर्थिक गुन्हेगारांना भारतात कसे पाठवता येईल? मोदी-सुनक झाली चर्चा
भाजपाची स्थिती देशभरात उत्तम आहे. राष्ट्रवादीने सहकार्य केल्यामुळे ते काही बळकट होतील असा भाग नाही, असाही होरा व्यक्त होत आहे. अशावेळी दुसरी शक्यता नक्कीच दोघांनाही फायदेशीर असेल असाही अंदाज व्यक्त होतो आहे. राष्ट्रवादीला विरोधकांमध्ये आपले वर्चस्व कायम राखायचे आहे आणि ते आहेदेखील. शरद पवारांना डावलून विरोधक कोणतेही पाऊल उचलतील अशी तूर्तास शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांच्यातच राहून आपली पकड अधिक घट्ट करायची आणि विरोधकांमध्ये फूट पाडून किंवा त्यांच्या एकजुटीला तडा देऊन आपले स्थान बळकट करायचे हा मार्ग पवारांना उपयोगाचा आहे. तसे प्रयत्न त्यांच्या ६० वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत अनेकवेळा केलेले आहेत. शिवाय, असा प्रयोग हा भाजपालाही उपयुक्त ठरू शकतो.
आपोआपच विरोधकांची फाटाफूट होईल आणि ते आपल्या पथ्यावर पडेल याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन्ही शक्यतांपैकी दुसरी शक्यता ही दोन पक्षांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. अर्थात, या शक्यताच आहेत. राजकारणात शक्यता व्यक्त करणे हे आपल्या हाती असते. नेमके वास्तवात काय होते हे कुणीही सांगू शकत नाही. पण दुसरी शक्यता ही फलद्रूप झाली तर मात्र ती फायद्यात असल्यामुळे त्याबद्दल अधिक उत्सुकता असेल.
