महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराची प्रकरणे दिवसागणिक वाढत असल्याचे चित्र निर्माण होत असतानाच राज्यात बहुचर्चित अशा शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. महिला अत्याचाराच्या विरोधात तातडीने आणि कठोर शिक्षा बजावण्यासाठी तयार करण्यात आलेला शक्ती कायदा विधिमंडळात मंजूर झाला आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची या कायद्याला संमती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यात शक्ती कायदा अस्तित्वात येणार आहे.
राज्यातील महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना चाप बसावा आणि अशी कृत्ये करणाऱ्यांना कठोर शासन व्हावे यासाठी शक्ती कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कार, ॲसिड हल्ला, समाज माध्यमातून होणारी महिला आणि बालकांवरील खालच्या पातळीची टीका, आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करून केली जाणारी बदनामी या सर्व गोष्टींसाठी शिक्षेची तरतूद शक्ती कायद्यात करण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या कायद्याचे विधेयक मंजूर झाले असून आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात येईल.
राज्यात शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एका संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीने या विषयात सखोल अभ्यास करून आणि तज्ञांची मते जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यानुसारच कायद्याच्या मसुद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या कायद्याच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथीयांनाही आणले गेले आहे.
या कायद्यानुसार बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये गुन्हेगाराला सश्रम कारावास किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. तर या गुन्ह्यांमध्ये ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा अशी तरतूद कायद्यात केली आहे. जर हा तपास ३० दिवसांत करणे शक्य नसेल तर त्यासाठी अतिरिक्त ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्याची ही तरतूद कायद्यामध्ये आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरेंची एन्ट्री, राणेंचे ‘म्याव म्याव’
लुधियाना जिल्हा न्यायालयात बॉम्बस्फोट
पेंग्विन बाळाच्या बारशात मश्गुल असणाऱ्यांना बालमृत्युंचे सोयरसुतक नाही!
उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे मागील सरकारचे पाप
यासोबतच लैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी ३० दिवसात पूर्ण व्हावी अशी तरतूद आहे. तर लैंगिक गुन्ह्यांच्या संदर्भात खोटी तक्रार करणाऱ्यांनाही कडक शासन या कायद्याअंतर्गत होणार आहे. खोटी तक्रार करून एखाद्या व्यक्तीला जाणून बुजून त्रास देणाऱ्यांना जामिनाची तरतूद या कायद्यात नाही.
तर ॲसिड हल्ल्यातील गुन्हेगाराला १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. सोबत दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. या दंडाच्या रकमेतूनच ॲसिड हल्ला पीडितेच्या वैद्यकीय उपचारांचा आणि प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्च करण्यात येणार आहे.
हा कायदा लागू झाल्यामुळे राज्यातील महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसेल अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या २ वर्षांपासून महिला अत्याचारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बलात्कारापासून ते आत्महत्येपर्यंत अत्याचाराच्या अनेक घटना या वारंवार चर्चेत येताना दिसत आहेत. एम्यूले महाराष्ट्र राज्य महिलांसाठी सुरक्षित नाही का? असा सवाल उपस्थित होताना दिसत होता. सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित नेते, मंत्री, यांच्यावरच महिला अत्याचाराचे आरोप होत असल्याने हे प्रश्नचिन्ह अधिक गडद होत होते. या सर्व पार्शवभूमीवर राज्यात शक्ती कायदा या अधिवेशनात पारित होणार असे सरकारमार्फत सांगितले जात होते. त्याप्रमाणे हे विधेयक दोन्ही सभागृहात पारित झाले आहे.