संपूर्ण देश सध्या कोविड महामारीचा मुकाबला करत आहे. पण यातच भारतातल्या किनारपट्टीलगतच्या काही राज्यांवर अस्मानी संकटही कोसळले. तौक्ते या चक्रीवादळामुळे केरळ, तमिळनाडू, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात यांसारख्या राज्यांचे, तर दिव, दमण सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांचे नुकसान झाले. या चक्रीवादळाची थेट धडक आणि लॅण्डफॉलचे केंद्र हे गुजरात राज्य असल्यामुळे तिथे सर्वाधिक नुकसान झाले. अशा या परिस्थितीत प्रत्येक राज्यातील स्थानिक सरकारे आणि केंद्र सरकार आपापल्या परीने नागरिकांना मदत करत असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र याला अपवाद ठरत आहे. कारण या चक्रीवादळाचाही आपल्या राजकारणासाठी उपयोग करून घ्यायचं ठाकरे सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणारे मुख्यमंत्री ज्या सरकारचे नेतृत्व करतात त्या सरकारमधील मंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याची उचकी लागली आहे.
तौक्ते चक्रीवादळावरून मविआ नेते पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध गुजराती असा संघर्ष पेटवत आहेत. यांना गुजराती माणसाची मते चालतात. त्यासाठी ‘केम छो वरळी’ सारखी बॅनरबाजी करण्यापासून ते ‘जलेबी फाफडा, उद्धव ठाकरे आपडा’ अशा घोषणा देत मेळावे भरवण्यापर्यंत सगळ्या गोष्टी हे करतात. गुजरातचा ऑक्सिजन चालतो, गुजराती व्यावसायिकांनी केलेली मदत चालते. पण त्याच गुजरात राज्याला वादळाचा फटका बसला म्हणून केंद्र सरकारने केलेली मदत मात्र यांना लगेच खूपते. त्याचे राजकारण सुरु केले जाते. बरं ते राजकारण करतानाही ठाकरे सरकार सवयीप्रमाणे डबल ढोलकी वाजवताना दिसते. म्हणजे सरकार मधील एका पक्षाचे नेते विचारतात की ‘पंतप्रधान महाराष्ट्रात का आले नाहीत’ तर दुसऱ्या पक्षाचे नेते म्हणतात ‘महाराष्ट्राचे सरकार खंबीर आहे, गुजरातचे सरकार कमकुवत आहे म्हणून पंतप्रधान तिकडे गेले’ पण यांच्या या राजकारणात दुर्लक्षित होते ती मात्र महाराष्ट्राचे सामान्य जनता. आपले सरकार काय करताय आणि काय करणार आहे? याबद्दल ना या मंत्र्यांना, नेत्यांना अवाक्षर काढावेसे वाटत आहे, ना माध्यमांना त्यांना यासंदर्भात विचारावेसे वाटत आहे.
पंतप्रधानांनी गुजरातला पॅकेज दिले. पण त्याचवेळी या वादळाचा फटका बसून मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी दोन लाखाची मदत जाहीर केली आहे, तर जखमी झालेल्यांना पन्नास हजारांची मदत जाहीर केली आहे. पण या व्यतिरिक्त गुजरात सरकारने मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना चार लाखाची मदत जाहीर केली आहे. तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्यानेही मृतांच्या नातलगांना चार लाखांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने अजूनपर्यंत कोणतीही मदत जाहीर केलेली नाही. महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी आमदारांनी फक्त ‘महाराष्ट्राचा नाद करायचा नाही’ वगैरे म्हणत फुकाच्या गमजा मारल्या. केंद्रावर टीका केली, पण मदतीच्या नावाने भोपळा दिला. मदत तर दूरची गोष्ट उलट विरोधी पक्षनेत्यांनी आपला दौरा आखल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना जाग येते आणि ते आपला पाहणी दौरा ठरवतात. या पाहणी दौऱ्यानंतर कदाचित नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासाठी काहीतरी मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांकडून होईलही. पण ती तुटपुंजी मदतही नागरिकांना मिळेल का? हे सांगता येणार नाही. कारण गेल्या वर्षी झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळाच्यावेळी ठाकरे सरकारने जाहीर केलेली मदत मिळाली नसल्याचे आजही कोकणातल्या नागरिकांकडून सांगण्यात येते.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालमधील पिडीत हिंदूंच्या मदतीसाठी विहिंपचा पुढाकार
लसीकरणाचा गोंधळ आदित्य ठाकरेंच्या आशीर्वादाने
मुख्यमंत्र्यांचा कोकण दौरा म्हणजे दिखाऊपणा
डीएपीच्या भाववाढीला शरद पवार, मनमोहन सिंह जबाबदार
वास्तविक आपण भारताचे राष्ट्रीय आपत्ती धोरण आणि त्या संबंधित कायदे हे बघितले तर आपल्या लक्षात येते की त्यात स्पष्टपणे सांगितले आहे, की आपत्ती निवारण ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. पण जर ठाकरे सरकारचा आजवरचा कार्यकाळ पाहिला तर जबाबदारीतून हात झटकण्याचेच धोरण आपल्याला दिसते. मग विषय कोरोनाचा असो, मराठा आरक्षणाचा किंवा चक्रीवादळाचा. कुठलीही जबाबदारी न घेता फक्त ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ किंवा ‘मी जबाबदार’ अशी काहीतरी डायलॉगबाजी करत सतत जनतेवर किंवा केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलायची एवढंच त्यांनी आजवर केले आहे. त्यामुळे तौक्ते वादळाच्या बाबतीतही तेच घडताना दिसतंय याचे अजिबात नवल नाही.
पण नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरू नये यासाठी थोड्या तांत्रिक बाबींवर प्रकाशझोत टाकणे महत्वाचे आहे. या विषयातल्या तांत्रिक बाजू जर बघायची झाली तर वादळाचा सर्वाधिक फटका हा तिथे बसतो जिथे वादळ संपते. ज्याला लॅन्डफॉल असे म्हणतात. तौक्ते वादळाचा लॅन्डफॉल हा गुजरातमध्ये झाला. परिणामी इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत गुजरातमध्ये झालेले नुकसान अधिक आहे. आतापर्यंत समोर आलेली मृत्यूंची आकडेवारी जर आपण पाहिली तर त्यातूनही आपल्याला याचा अंदाज येऊ शकतो.
जर आपण तौक्ते चक्रीवादळामुळे नोंदवले गेलेल्या मृत्यूंची आकडेवारी पहिली तर गुजरात वगळता बाकी राज्यांत मिळून झालेल्या मृत्यूचा आकडा हा २८ आहे तर दुसर्‍या बाजूला एकट्या गुजरातमध्ये आत्तापर्यंत नोंदवल्या गेलेल्या मृत्यूंची संख्या ही ५३ आहे आणि कदाचित ती अजूनही वाढू शकते. म्हणजे बाकीच्या राज्यांच्या मृत्यूच्या एकत्रित संख्येपेक्षाही गुजरातमध्ये झालेले मृत्यू हे जवळपास दुप्पट आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी गुजरात दौरा करून त्यांना त्वरित पॅकेज जाहीर करणे स्वाभाविक आहे. पण याचा अर्थ बाकीच्या राज्यांना मदत मिळणार नाहीये असा का काढला जातो? आज महाराष्ट्र वगळता बाकी कोणत्याही राज्यातून केंद्र सरकारच्या मदतीवर सवाल उपस्थित केला जात नाही. यात भाजपा सत्तेत नसलेली केरळ, तामिळनाडूसारखी राज्येही आहेत. पण ते सुद्धा या विषयाचे राजकारण करताना दिसत नाहीयेत.
जर भारत सरकारचे अधिकृत प्रेस रिलीज आपण पहिले, तर आपल्या लक्षात येते की त्यात केंद्र सरकारने स्पष्ट म्हटले आहे की केंद्र सरकार सर्व नुकसानग्रस्त राज्यांना आर्थिक मदत देणार आहे. पण त्यासाठी राज्यांनी नुकसानाचे मूल्यांकन करून पाठवावे, असे केंद्राने स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी एकच टेप रिपीट मोडवर वाजवत केंद्र सरकार अन्याय करत असल्याची खोटी रड ठाकरे सरकारने बंद करायला हवी आणि थोडे काम करून, मूल्यांकन पूर्ण करून केंद्र सरकारची आर्थिक मदत राज्याच्या नागरिकांसाठी मिळवायला हवी.
आपत्ती काळातील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामासाठी प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा असा वेगळा स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (एसडीआरएफ) असतो. या फंडातही ७५% निधी हा केंद्र सरकारकडून दिला जातो. वास्तविक त्यातून राज्य सरकार मदत करू शकते. भारत सरकारने मे महिन्याच्या सुरवातीलाच सर्व राज्यांच्या फंडमध्ये एकूण ८८७३.६ कोटी इतकी रक्कम जमा केली आहे. म्हणजेच हा पैसा ठाकरे सरकारला तौक्तेची मदत जाहीर करायला उपलब्ध आहे. पण तरीही ठाकरे सरकारकडून अशी कोणतीही मदत जाहीर केलेली नाही.
आपल्या इथल्या नेत्यांना आणि अनेक माध्यमांना आपल्या राज्यात काय चाललंय यापेक्षा अधिक गुजरात, उत्तर प्रदेश वगैरे राज्यात काय चाललंय हे बघण्यात जास्त रस असतो. मग विषय कोविडचा असो व तौक्तेचा. पण हे बघताना स्वतःच्या सोयीचं तेवढं बघायची ह्यांना सवय झाली आहे. बघायचं तर पूर्ण बघा. त्या राज्यांनी जशी नागरिकांना मदत जाहीर केली तशी जाहीर करा. गुजराती प्रेम दाखवायची हौस असेल तर ते फक्त मुंबईतील गुजराती समाजाची मते मिळवण्यापुरते नसावे. मतांसाठी ‘जलेबी, फाफडा’ आणि नंतर त्याच समाजाला ‘झापडा’ हे असले राजकारण उपयोगाचे नाही.
स्वानंद गांगल
(मुख्य उपसंपादक, न्यूज डंका)
