केरळमध्ये करोना महामारीच्या काळात पीपीई किट खरेदीमध्ये घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारच्या व राज्य सरकारांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणारी सर्वोच्च संस्था असलेली नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक म्हणजेच ‘कॅग’कडून यासंदर्भात अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
कॅगने केरळमधील पीपीई किट खरेदीतील घोटाळ्याबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, राज्यातील महामारीच्या काळात मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पीपीई किट खरेदीमध्ये अनियमितता केली आणि कोट्यवधींचा घोटाळाही झाला आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, पीपीई किट खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त १०.२३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पीपीई किटसाठी ५४५ रुपये निर्धारित युनिट दर असूनही, सरकारने मार्च आणि एप्रिल २०२० मध्ये युनिट दरापेक्षा ३०० टक्क्यांहून जास्त दराने किटची खरेदी केली. यामुळे अतिरिक्त खर्च झाला. तसेच सॅन फार्मा नावाच्या कंपनीला अतिरिक्त सूट देण्यात आली होती. ही कंपनी चढ्या दराने किटची विक्री करत होती. पीपीई किट प्रति युनिट १,५५० रुपये दराने या कंपनीकडून दिली जात होती. तरीही हे कंत्राट कंपनीला देण्यात आले आणि कंपनीला १०० टक्के रक्कम अगोदरच देण्यात आली.
हे ही वाचा :
अकोला जिल्हात १५,८४५ बांगलादेशी, रोहिंग्याना जन्म प्रमाणपत्र देण्याचा घोटाळा!
मणिपूरच्या इम्फाळ पूर्व जिल्ह्यातून दोन दहशतवाद्यांना अटक
“महाकुंभामध्ये जीवनाचा निःस्वार्थ, शुद्ध, आनंदी, शांत आणि चैतन्यपूर्ण अनुभव आहे”
सैफ अली खान अडचणीत; पतौडी कुटुंबाची १५ हजार कोटींची मालमत्ता होणार जप्त?
यानंतर आता लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटच्या (LDF) सरकारला विरोधकांनी घरले आहे. कोविड- १९ महामारीच्या काळात जीव वाचवण्यापेक्षा एलडीएफ सरकार आपले खिसे भरण्यात अधिक चिंतित असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते व्हीडी सतीसन यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री आणि माजी आरोग्य मंत्री के. के. शैलजा यांच्या माहितीतून हा घोटाळा झाला आहे, असेहे ते पुढे म्हणाले.
