महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दुर्ष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च नयायल्याने दिला आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांचे करण्यात आलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायाल्याने रद्द केला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
ठाकरे सरकारने विरोधी पक्षाच्या बारा आमदारांचे केलेलं निलंबन हे बेकायदेशीर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका वर्षासाठी निलंबन करण्याचा मुद्दा ठाकरे सरकारच्या अधिकार कक्षेच्या पलीकडचा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर विधानसभा फक्त एका अधिवेशनापुरतेच निलंबन करू शकते असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
हे ही वाचा:
माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी भारताविरोधात ओकली गरळ
पाकिस्तानमध्ये आणखीन एका मंदिराची तोडफोड
महाराष्ट्रात आता सुपर मार्केटमध्ये मिळणार वाईन
काल्का शिमला रेल्वे मार्गावर बर्फाचे पांघरूण
या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे राजकारण चांगलेच तापणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भारतीय जनता पार्टीची विधानसभेतील ताकद पुन्हा एकदा वाढणार आहे. भाजपाच्या आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, जयकुमार रावळ, पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंटी) बागडीया या बारा आमदारांचे ठाकरे सरकारने केलेले निलंबन रद्द करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे बाराही आमदार विधिमंडळात दिसणार आहेत.
काय होते प्रकरण?
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ५ जुलै रोजी हा निर्णय घेण्यात आला होता. अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये त्यांना जाऊन शिवीगाळ केल्याचा ठपका ठेवत भाजपा आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. पण ठाकरे सरकारकडून मात्र खोटे आरोप करून ही कारवाई केली गेल्याचे भाजपाने म्हटले होते. या संदर्भातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना हे निलंबन रद्द केले आहे.