काँग्रेसचे खासदार टी. एन. प्रथापन यांना त्यांच्या याचिकेसंदर्भात हमीभावाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट प्रश्न विचारला. न्यायालयाने प्रथापन यांना, शेतकऱ्यांना मिळत असलेला हमीभाव काढण्याची तरतूद नवीन कृषी कायद्यांमध्ये नेमकी कुठे आहे? असा सवाल केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय खंडपीठाने काँग्रेस खासदाराला हा सवाल केला आहे. प्रथापन यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत, हमीभावाशिवाय शेती टिकणे अवघड आहे, असे लिहिले होते.
शेतकरी आंदोलनामध्ये नवीन कृषिकायदे मागे घेण्याची मागणी आहे. या मागणीमागे असलेले प्रमुख कारण हे या कायद्यांमुळे हमीभाव रद्द होईल असे सांगितले जात आहे. परंतु नवीन कृषिकायद्यांमध्ये हमीभाव काढण्याची कोणतीही तरतूद नाही. सरकारने अनेक वेळा विविध माध्यमांमधून हे स्पष्ट केले आहे की नवीन कायद्यांमध्ये हमीभाव रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद नाही आणि हमीभाव काढण्याची सरकारची कोणतीही योजनाही नाही. सरकारने वारंवार ही स्पष्टोक्ती देऊनही आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांना भ्रमित करून आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि डावे पक्ष या शेतकरी संगठनांना समर्थन देत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने नवे कृषी कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय जानेवारीच्या सुरवातीला घेतला होता. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यातील तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांना अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारताना दिसून येत आहे.
