सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या उत्तर प्रदेशात कोविड-१९ मुळे टाळेबंदी करण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती शरद बोबडे, न्यायमुर्ती ए एस बोपण्णा आणि व्ही रामसुब्रमणियन यांनी उत्तर प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या खटल्याच्या संदर्भात निकाल देताना ही परत करता येण्यायोग्य नोटीस दिली आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिकेत सोळा वर्षांवरील सर्वांना लस मिळणार
तृणमुलच्या नेत्याचा धमकावतानाचा व्हिडिओ प्रसिद्ध
अहमदनगरमध्ये ७०० रुग्ण मृत्युच्या दाढेत
राहुल गांधी यांना कोरोनाची लागण
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला, कोविड महामारी रोखण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या त्याबाबत उच्च न्यायालयाला माहिती देणे अनिवार्य असल्याचे देखील सांगितले. या प्रकरणात न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी न्यायालय मित्र म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ पी एस नरसिम्ह यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी युक्तीवाद केला.
उत्तर प्रदेश राज्यात कोरोना वाढत सल्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातल्या पाच शहरांत टाळेबंदी करण्याचे आदेश दिले होते. योगी सरकारने या निर्णयाला साफ विरोध दर्शवत टाळेबंदी करायला नकार दिला. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
या प्रकरणात सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला तूर्तास दिलासा दिला आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मात्र योगी सरकारला कोविड विरुद्ध केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणे भाग पडणार आहे.