निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना बहाल केल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह प्राप्त करण्यासाठी २००० कोटींचे डील झाल्याचा आरोप केला होता. त्या आरोपावरून आता संजय राऊत यांनी यूटर्न घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाने हे नाव आणि चिन्ह शिंदे यांना दिल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. कारण ही कारवाई केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्यापाशी नाव आणि चिन्ह हे दोन्हीही राहिले नाही. त्यामुळे त्यांना काही काळ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावाचा वापर करावा लागला. अजूनही ते याच नावाचा वापर करत आहेत. तर चिन्ह म्हणून निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मशालीचा उपयोग ते करतात. मात्र हे झाल्यानंतर संजय राऊत यांनी संतापून निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. हे चिन्ह आणि नाव देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला एकप्रकारे विकत घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
त्यावरून मग खासदार शेवाळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर २८ मार्चला न्यायाधीश प्रतीक जालान यांनी ही याचिका स्वीकार केली आणि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांना समन्स जारी करून त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याबद्दल सांगितले. १३ एप्रिलला यासंदर्भात उद्धव ठाकरे गटाने आपले उत्तर न्यायालयासमोर सादर केले. त्यात हा बदनामी झाल्याचा खटला केवळ आमचा आवाज दाबण्यासाठी दाखल केला गेल्याचे ठाकरे यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ताकद आणि पद मिळविण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांचा गट पैसे खर्च करण्याची तयारी दाखवतो, असाही आरोप करण्यात आला.
हे ही वाचा:
भरमसाठ संख्या वाढल्यामुळे १ लाख माकडे श्रीलंकेतून निघाली चीनला
पहाटेच्या शपथविधीचे सूत्रधार पवार होते, आता सूत्रधार वेगळा असेल….
२४ हजार फुटांवर रेडिओ संपर्क तुटला, अखेर बलजित सापडली
अतिक अहमदची बेहिशोबी मालमत्ता, ११,६८४ करोडच्या घरात !
संजय राऊत यांच्यावतीने सादर केलेल्या उत्तरात असे म्हटले की, २ हजार कोटींचे डील झाले होते असा कोणताही आरोप करण्यात आलेला नाही. उलट १७ फेब्रुवारी २०२३ला जो निवडणूक आयोगाने निकाल दिला तो एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला गेला आणि तो कायद्याला धरून नव्हता. विधानसभेतील बहुमताचा आधार घेऊन हा निर्णय देण्यात आला होता. खरे बहुमत हे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होते. केवळ एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या ४० आमदारांवरून हा निर्णय देण्यात आला होता.
आदित्य ठाकरे यांनीही आपले म्हणणे मांडले आहे. ते म्हणतात की, प्रत्येक राजकीय आरोपांची अशी छाननी करण्याची आवश्यकता नसते. असे आरोप राजकारणात होतच असतात. शिवाय, या आरोपांमुळे कुणाचे वैयक्तिक नुकसान झालेले नाही.
